२२ बैशाख २०८१, शनिबार | May 5, 2024

संसद सचिवालयको सबै सरकारी कारोबार अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट



काठमाडौं । नेपालको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने सांसदहरु र राज्यको उपल्लो निकाय मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको समेत आर्थिक कारोवार भारतीय लगानी रहेको एभरेष्ट बैंकबाट हुँदै आएकोमा नयाँ आर्थिक वर्षबाट भने विदेशी लगानी भएको बैंकबाट कारोवार गर्न नपर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सिंहदरबार भित्रका सबै सरकारी कारोबारहरु नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको बैंकबाट गर्ने गरि व्यवस्था मिलाई दिएपछि राज्यका उच्च अधिकारीहरुको कारोबार नेपाली एकल लगानीको बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट हुने भएको हो ।

आम सञ्चारमा बिदेशी लगानी र विदेशी स्वामित्व र व्यवस्थापन रहेको बैंकबाट सरकारी कारोबार हुँदा राज्यको आर्थिक गोपनियता चुहावत हुने र आर्थिक नैतिकताले पनि नमिल्नै भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । चौतर्फी आलोचना आएपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नी प्रसाद सोपकोटाले ०७७ मंसिरमा राष्ट्र बैंकलाई सरकारी कारोबार गर्ने बैंक परिवर्तन गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । राष्ट्रबैंकले तत्काल आर्थिक वर्षको बिचमा खाता परिवर्तन गर्न असहज हुने बताएपछि सो पत्रको कार्यान्वयन रोकिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय मार्फत हालै सिंहदरबारस्थित सबै कार्यालयका सरकारी खाताहरू सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत संचालन गर्न निर्देशन दिएको संघीय संसद सचिवालयले आजप्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई सिंहदरवार शाखाको स्तरोन्नति र सेवा सुबिधा विस्तारको लागि निर्देशन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस अघि सरकारी खाताहरु एभरेष्ट बैंक मार्फत संचालन गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै अव सिंहदरबार भित्र रहेका सबै मन्त्रालय सहित सरकारी निकायको सबै कारोबार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट संचालन गर्ने बाटो खुलेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारी कारोबार नेपाली स्वामित्वको बैंकबाट गर्न गराउन पहल गर्ने अर्थमन्त्री तथा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई सभामुख सापकोटाले धन्यबाद ब्यक्त गरेको समेत सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा सभामुख सापकोटाले पटक पटक ताकेता गरेको र त्यसैको परिणाम स्वरुप सरकारी उच्च निकायको बैंक कारोबार सरकारी स्वामित्वको बैंकबाट हुन लागेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०७८, आइतबार  १२ : ५४ बजे

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखसहितको टोली चीन भ्रमणमा

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीसहितको टोली एकसाताका लागि

पत्रकार सुरक्षित नभई समाचारमा निष्पक्षता कायम हुनसक्दैनः कानुनमन्त्री गिरी

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले पत्रकार

धुञ्चे गोसाइँकुण्ड केबुलकार निर्माण गर्नुपर्छ : केपी ओली

रसुवा । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा

बागमती प्रदेशमा नेवारी र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिने

हेटौडा । बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले

तिक्तता र गुटबन्दीलाई लिएर सधैं हिडिराख्नु राम्रो होइन : डा. शेखर कोइराला

कोहलपुरं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले राष्ट्र नै