बागलुङ । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकालाई ढुङ्गाको गाउँ ९स्टोन भिलेज० बनाउने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । गाउँपालिकाले ‘स्टोन भिलेज’को प्रारम्भिक काम थालेको हो । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बेलामा गाउँपालिकाले स्टोन भिलेजको कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रारम्भिक काम थालिसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
ढुङ्गा खानीलाई व्यवस्थित बनाउनेदेखि घरका छाना पनि आर्कषक बनाएर छाउनेसम्मका क्रियाकलाप समावेश ‘स्टोन भिलेज’ कार्यक्रममा समावेश हुनेछन् । गाउँपालिकाभरि भएका काम तथा क्रियाकलापमा स्थानीय ढुङ्गाको उपयोग गर्ने नीति लिएर यो कार्यक्रम थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए । घरको छाना छाउनेदेखि सरकारी भवन, पार्क, पदमार्ग समेतमा स्थानीयवासीले उत्पादन गरेका ढुङ्गाको प्रयोग गर्ने नीति ल्याइएको उहाँले जानकारी दिए ।
यहाँका ढुङ्गा आर्कषक छन् । स्थानीय ढुङ्गाको प्रयोग, आयतको विस्थापन र रोजगारी सिर्जनामा कार्यक्रमले सहयोग गर्ने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ । तारा खोलाका राजनीतिक संयन्त्रले जनप्रतिनिधि आउनुअघि पनि जस्तापाता नभित्र्याउने नीति लिएका थिए । अधिकांशले स्थानीय ढुङ्गाकै छाना छाएका छन् । केही खरका छाना थिए । ती पनि विस्थापित गर्ने, रासायनिक मल नल्याउने, स्थानीय प्रविधिलाई उपयोग गर्ने र वर्षौदेखि चलिआएका संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यलाई अहिले पनि सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
यहाँ दर्जनौं ढुङ्गाखानी चलाउन सकिने स्थान छन् । तीमध्ये उद्यमीले खानी तथा भूगर्भ विभागमा गएर दर्ता गर्नुपथ्र्यो । अब भने व्यक्तिगत लगानी र आफ्नै खेतबारीमा साना उद्योग चलाउन पालिका तहमै व्यवसाय दर्ता गरेर कर तिर्ने व्यवस्था गरिएको हो । “सानो स्केलमा काम गर्नेलाई व्यवसाय दर्ता गराएर काम गर्न दिने भनेका छौं”, घर्तीले भने, “केही साथीहरुले काम थालिसक्नुभएको छ ।”
बागलुङ, पोखरालगायतका शहरमा घर बनाउँदा आर्कषक टायलका रुपमा प्रयोग भएका अधिकांश ताराखोलाका ढुङ्गा हुन् । लुकिछिपी काम भइरहनुभन्दा कर तिरेर वातावरण पनि नबिग्रने गरी उत्खनन गर्न दिँदा राम्रो हुने जनप्रतिनिधिले सुझाव दिएका थिए ।
सार्वजनिक र सामुदायिक क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गर्न खोज्नेलाई भने पालिकाले समन्वय गरेर छिटो वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गराउन पहल गर्ने भएको हो । तोकेको मापदण्डमा ढुङुगा निकाल्ने अवसर दिन पहल गरेको समेत अध्यक्ष घर्तीले जानकारी दिए । तामा र सुनखानी चलाउन लागेझै जनताले दुःख पाउने गरी लामो प्रक्रिया गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया