६ पुस २०८२, आइतबार | December 21, 2025

पार्टीले लिने मन्त्रालयबारे छिटो टुंगो लगाउन कांग्रेस पौडेल पक्षद्वारा प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब



काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीले लिने मन्त्रालयबारे छिटो टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दवाव दिन सुरु गरेको छ ।

सत्तारुढ चार दलको शीर्ष तहमा मन्त्रालयको बाँडफाँडबारे छलफल भईरहेका बेला पौडेल पक्षले पनि पार्टीले लिने मन्त्रालयको छिटो टुंगो लगाउन पार्टी सभापति समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौंको बोहोराटारस्थित वरिष्ठ नेता पौडेलको निवासमा मंगलबार बसेको पौडल पक्षको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाले आफू पक्षलाई दिने मन्त्रालयबारे विषयनै प्रवेश गराउने काम अझै नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेको छ ।

बैठकले मन्त्रीमण्डलमा नेपाली काँग्रेसले कति पाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवालाई छिटो टुंगोमा पुग्न आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मन्त्रीपरिषदमा जाने विषयमा विषय प्रवेश ग¥यो । मन्त्रीमण्डलमा नेपाली काँग्रेसले कति पाउने र नेपाली काँग्रेस भित्र पनि हामीहरुको जुन पक्ष छ, त्यसलाई कति दिने भन्ने कुरामा अहिले पनि टुंगो भाको छैन । सभापतिजीले त्यो कुरामा वास्तविक रुपमा प्रवेश गर्नु भएको छैन । त्यसैले त्यो कुरा पनि प्रवेश होस् ।’

पौडेल पक्षले आफ्नो पक्षबाट जातीय, क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाएर सरकारमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । ‘विभिन्न पक्षबाट आउने अनुहारहरुलाई हेरेर क्षेत्रीय सन्तुलन, जातीय सन्तुलन मिलेर मन्त्रीमण्डलमा पठाउने हो,’ नेता केसीले भने, ‘तर सबभन्दा पहिला कति जनाले मन्त्रालयले पाउने ? भन्ने स्पष्ट हुुनुपर्छ भन्ने कुरामै बैठक सीमित रह्यो ।’

बैठकमा पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षबाट एक जनाले मात्रै सभापतिमा उम्मेदवारी दिने प्रतिवद्धता पनि नेताहरुले जनाएका थिए । नेता केसीले भने ‘जो लडेपनि सहमतिमा एक जना लड्ने विषयमा छलफल गरिएको छ । र हामी सहमतिपूर्ण परिस्थिति नै निर्माण गछौं । त्यही हामी सबैको बचनवद्धता हो ।’

पौडेल पक्षभित्र १४ औं महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, नेताद्धय प्रकाशमान सिंह र डा. शेखर कोइराला सभापतिको आकांक्षी छन् । नेता केसीले सबै नेताहरुले मिलेर महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिने प्रतिवद्धता बैठकमा जनाउनु भएको बताए । बैठकले सत्तारुढ दलहरुबीच सन्तुलन, संयोजन र व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले मन्त्रीपरिषद विस्तारमा ढिलाई हुन गएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ भदौ २०७८, मंगलबार  ६ : ०४ बजे

नेपालगन्जमा सार्वजनिक नीति साझेदारी ऐन पारित

नेपालगन्ज । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले संंशोधनसहित आर्थिक ऐन, २०८२ र सार्वजनिक

सभामुख घिमिरेसँग चिनियाँ राजदूत सोङको बिदाइ भेट

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र

चिसोले गरिब बस्तीको जनजीवन कष्टकर

महोत्तरी । मङ्सिरभरि झलमल्ल घाम लाग्दा सामान्य रहेको यहाँको जनजीवन

बैंकहरूको निक्षेप पौने ७६ खर्ब नाघ्यो, राष्ट्र बैंकलाई तरलता व्यवस्थापनको चुनौती

काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको निक्षेपको कुल

चितवनमा नागरिकता त्याग्नेभन्दा गैरआवासीय नागरिकता लिने बढी

चितवन । नेपाली नागरिकता परित्याग गर्नेभन्दा गैरआवासीय नागरिकता लिनेको सङ्ख्या