७ श्रावण २०८३, बिहिबार | July 23, 2026

देउवाको नीतिः प्रतिपक्षसँग दूरी घटाउने, संसद् चलाउने



काठमाडौं । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको दूरी घटाउने नीति लिएको छ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा सघाउन एमालेलाई सरकारले अनौपचारिक प्रस्तावसमेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट २८ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले सरकार र प्रतिपक्षबीचको दूरीलाई घटाउनेगरी रणनीति बनाएका हुन् ।

त्यसका लागि आन्तरिक रूपमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूनिकट नेताहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षीसँगको संवादका लागि खटाएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री रहँदा केपी शर्मा ओलीसमेत एमसीसीका विषयमा सकारात्मक रहेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री देउवा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको दूरी कम होस् भन्नेमा हुनुहुन्छ, त्यहीअनुसार उहाँले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसँगको संवादलाई आफू निकटका नेतामार्फत अघि बढाइरहनुभएको छ, मुख्य विषय संसद् र एमसीसीसँग जोडिएको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट उच्च स्रोतले भन्यो ।

देउवाले सरकार र प्रतिपक्षबीचको दूरी कम गर्ने उद्देश्यसहित १५ भदौमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गर्न उनको बालकोटस्थित निवास पठाएका थिए ।

सोही दिन नै कार्कीले एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई समेत एमाले संसदीय दलको कार्यालय पुगेर भेटेका थिए । नेम्वाङलाई भेटेपछि कार्की ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए ।

‘प्रतिपक्षसँग सम्बन्धबारे कुराकानी गर्न कानुनमन्त्रीज्यू आउनुभएको थियो, त्यसपछि अध्यक्षजीसँग पनि छलफल भयो, सरकार र प्रतिपक्षबीचको वर्किङ रिलेसनका विषयमा कुराकानी भएका हुन्, एससीसीका विषय पनि आए,’ नेम्वाङले भने ।

सो क्रममा नेम्वाङले एमालेले एमसीसीका विषयमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको धारणा आएपछि राय दिने जवाफ दिएको जानकारी दिए ।

‘एमसीसी तपाईंहरूकै सरकारका पालामा आयो, हाम्रो सरकारले पनि अघिल्ला सरकारले गरेका कामलाई निरन्तरता दियो । अहिले पनि एमसीसीका विषयमा तपाईंहरू पहिले प्रस्ट हुनुस् भनेका छौं, त्यसपछि हामी राय दिन्छौं, सरकार कसरी आउँछ पहिले हेरौं,’ नेम्बाङले थपे ।

संसद् सञ्चालनका विषयमासमेत रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने जवाफ दिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले २३ भदौका लागि डाकिएको संसद्को अधिवेशन प्रतिपक्षबाट अवरोध नहोस् भन्ने चाहेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद्को दुवै सदनको बैठक आह्वान भइसकेको छ ।

संसद् बैठकअघि नै सरकारले गठबन्धनबीच छलफल गरेर एजेन्डा अघि बढाउने तयारी गरेको छ भने प्रतिपक्षको धारणासमेत कुरिरहेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले यो समाचार लेखेका छन ।

प्रकाशित मिति : २१ भदौ २०७८, सोमबार  ६ : ५१ बजे

४२ करोडको बैंकिङ कसुर प्रकरण : व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाल पुर्पक्षका लागि थुनामा

काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यवसायी

मधेशका पूर्वअर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। सर्लाहीको बाग्मती म्युनिसिपल पार्क तथा रिसोर्ट निर्माणमा अनियमितता भएको

‘कानुन सुधार वर्ष’ सफल पार्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको

लोकतान्त्रिक परिवर्तनको अगुवाइ राजनीतिक दलबाटै भएको हो : ओली

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको अधिकार

अर्ग्यानिक उत्पादनको प्रमाणीकरणको व्यवस्था स्वदेशमै मिलाउन प्रमको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अर्ग्यानिक उत्पादनको प्रमाणीकरणको व्यवस्था स्वदेशमै