७ श्रावण २०८३, बिहिबार | July 23, 2026

नेपाल बैंकका कर्मचारी साहसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा



काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल बैंक लिमिटेड मलंगवा शाखा सर्लाहीको सहायक सन्तोषविक्रम साहसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले बैंकको ऋण फाँटमा सहायक पदमा कार्यरत साहविरुद्ध ४२ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सोहीबराबरको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका भवनको निर्माण गर्ने क्रममा लोकबीर बेताली९पाँच कुमारी जेभीका पार्टनरहरू अनिल गुप्ता र शिवनन्दन पासवानसगँको मिलोमतोमा ४२ लाखको नक्कली एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी तयार गरेको र सोही आधारमा रकम भुक्तानी गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

नक्कली अग्रिम भुक्तानी जमानत बनाई ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिई सरकारी रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको भन्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।

अख्तियारले नेपाल बैंक लिमिटेड मंलगवा शाखा, सर्लाहीको ऋण फाँटमा सहायक सन्तोषविक्रम शाहले सर्लाही जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका भवनको निर्माण गर्ने क्रममा लोकबीर बेतालीरपाँच कुमारी जेभीका पार्टनरहरू अनिल गुप्ता र शिवनन्दन पासवानसँगको मिलोमतोमा सो रकम हिनामिना गरेका अख्तियारमा आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले तीनै जनाविरुद्ध ४२ लाख रुपैयाँसहित सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।

प्रकाशित मिति : २३ भदौ २०७८, बुधबार  ६ : ५९ बजे

४२ करोडको बैंकिङ कसुर प्रकरण : व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाल पुर्पक्षका लागि थुनामा

काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यवसायी

मधेशका पूर्वअर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। सर्लाहीको बाग्मती म्युनिसिपल पार्क तथा रिसोर्ट निर्माणमा अनियमितता भएको

‘कानुन सुधार वर्ष’ सफल पार्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको

लोकतान्त्रिक परिवर्तनको अगुवाइ राजनीतिक दलबाटै भएको हो : ओली

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको अधिकार

अर्ग्यानिक उत्पादनको प्रमाणीकरणको व्यवस्था स्वदेशमै मिलाउन प्रमको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अर्ग्यानिक उत्पादनको प्रमाणीकरणको व्यवस्था स्वदेशमै