राजनीतिक दलबीच ढुकुटी बाँड्ने होडबाजी

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारहरूले जस्तै सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न नाममा राज्यको ढुकुटी बाँडेर मतदाता रिझाउने कार्यक्रम ल्याएको छ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मतदाता रिझाउन आफ्ना दुई कार्यकालमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दोब्बर (२ हजारबाट ४ हजार) पारेको आरोप लाग्दै आएका बेला देउवा सरकार पनि यही बाटोमा लागेको हो ।

देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकबाट विभिन्न नाममा आम सर्वसाधारण र नेताकार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ । देशको ढुकुटीको दुरावस्थालाई बेवास्ता गरी राजनीतिक दलहरूबीच मतदाता रिझाएर निर्वाचन परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न होडबाजी चलेको देखिएको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जस्तै नगद बाँड्ने कार्यक्रम थपिएका छन् । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै शर्माले मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगी, मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचार गर्न मासिक ५ हजार रूपैयाँका दरले वितरण गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छन् । त्यसैगरी राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा लागेर मृत्यु भएकाका परिवारका सदस्यको जीवनवृत्तिका लागि मासिक ३ हजार रूपैयाँ दिने भनिएको छ ।

नेकपा माओवादीको नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री शर्माले द्वन्द्वपीडितको मन जित्न मासिक ३ हजार रूपैयाँ दिने नयाँ कार्यक्रम ल्याएका हुन् । द्वन्द्वको समयमा प्रभावित भएकाबाट राजनीतिक लाभ लिन यस्तो कार्यक्रम थप गरिएको हो । अर्थमन्त्री शर्माले एकपटकलाई भन्दै ५ लाखजनालाई प्रतिव्यक्ति १० हजार रूपैयाँ बाँड्ने कार्यक्रम पनि ल्याएका छन् ।

गरिब र कोभिड प्रभावितको नामबाट ५ लाख कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । ओली नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत मतदातालाई रिझाउन सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढाएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ भत्ता थप्ने काम गरेका छन् । १६ खर्बको बजेटमा सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि मात्र १ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्चिनु पर्छ ।

सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्न ऋण र अनुदानमा भर पर्ने अवस्था छ । राजस्वले साधारण खर्च मात्र धान्ने अवस्थामा एक खर्बभन्दा बढी रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षाका नाममा वितरण गर्नु कुनै पनि हिसाबले जायज होइन । राज्यले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म मात्र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्नुपर्छ ।

अहिलेको प्राथमिकता भत्ता बाँड्नुभन्दा आर्थिक क्रियाकलापमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । आमाबुवाले ४-५ हजार भत्ता पाउनुभन्दा छोरानातिले रोजगारी पाउनु परिवार र राज्य दुवैका लागि फाइदाजनक हो । तर भोटको राजनीति गर्ने दलहरूमा मतदाता रिझाउन राज्य कोष दोहन गर्ने होडबाजी नै चलेको छ ।

पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । पौडेलले गत जेठ १५ मा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कार्यक्रम थप गरेर बजेट ल्याएका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा दिलीप पौडेलले यो समाचार लेखेका छन ।