आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत, स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलाई सहुलियत : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक गतिविधिलाई तिव्रता दिदैँ आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा पु-याउने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकको सम्बन्धमा जानकारी दिन आइतवार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक वृद्धिदरलाई ७ प्रतिशतमा पु¥याउने बताएका हुन् ।

आर्थिक वृद्धिदरलाई सात प्रतिशतमा पु-याउनका लागि मन्त्रालयले विकासका गतिविधिहरुलाई तिव्र बनाउने, करको दायरालाई विस्तार गर्ने, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि छुट दिने काम मन्त्रालयले गर्ने बताए ।

त्यस्तै बजार अनुगमन, परिक्षण, अनुसन्धान गर्ने प्रणालीहरुमा सुधार गर्ने, भुक्तानी प्रणालीमा सरल बनाउने, न्यून बिजीकरणका समस्यालाई समाधान गर्ने लगायतका काम गरी लक्ष्य हासिल गर्ने शर्माले दाबी गरे । उनले भने– ‘हामीलाई के विश्वास छ भने, ७ प्रतिशत वृद्धि कसरी भन्ने पनि प्रश्न आएको छ, आर्थिक गतिविधि तिव्र बनाउनुपर्छ भन्ने अन्र्तगत विकासका गतिविधिहरुलाई तिव्र बनाउने नीजि र सरकारी दुवैलाई । करको दायरालाई पनि विस्तार गर्ने । देशमा उत्पादनमुलक कार्य गर्नका लागि उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु गर्नका लागि छुटहरु दिने । बजार अनुगमन, परीक्षण, अनुसन्धान गर्ने प्रणालीहरुमा सुधार गर्ने । भुक्तानी प्रणालीमा सरल बनाउने । न्यून बिजीकरणका समस्या छन् त्यसलाई समाधान गर्ने । भन्सारमा थप प्रविधिहरु ल्याएर अझ पारदर्शी बनाउने । यी लगायतमार्फत हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास व्यक्त गरेका छौँ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले गरिबी अन्त्य गर्नका लागि ठोस योजना ल्याउन लागिएको पनि बताए । व्यापार घाटा चुलिदै गएको भन्दै उहाँले आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरालाई गुणात्मक बनाउनुपर्ने बताए । उत्पादन क्षेत्रलाई जोड दिने उनको भनाई छ ।

कृषि बाली बिमालाई ८० प्रतिशत पु-याउनुका साथै २०० मेघावाट भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनामा लगानी भित्राउनका लागि आवश्यक प्रविधि भित्राउन १५ वर्षसम्म कर छुट दिन, थप ६ वर्ष ५० प्रतिशत कर छुट दिने, उपत्यकाका १२ स्थानमा पार्क बनाउनका लागि अध्यययन गरिराखिएको पनि उनले बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले बर्हिगमित लडाकुहरुलाई रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम रहेको पनि उल्लेख गरे । वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएर ल्याएको मध्ये ३० प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने गर्ने मन्त्रालयले त्यसमा बनाउन लागेको पनि उनले बताए ।