सरकारको विकास अनुगमन गर्ने महाशाखा नै निष्क्रिय

काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूको वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न भन्दै मन्त्रालयमा स्थापना गरिएका अनुगमन महाशाखा निष्क्रिय अवस्थामा छन् । अनुगमन महाशाखा नै निष्क्रिय भएकाले सरकारका विकास तथा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

वर्षौंदेखि मन्त्रालयमा स्थापना गरिएका अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा मन्त्रालयको अनाकर्षक महाशाखा पनि हो । यो महाशाखामा जोकोही सहसचिव जान मान्दैनन् । हाल रहेका २१ वटा मन्त्रालयमध्ये कतिपयमा अनुगमन महाशाखा मात्रै रहेको छ भने कतिपयमा योजना तथा अनुगमन शाखा नाम दिइएको छ ।

मन्त्रालयमा रहेका अनुगमन महाशाखाहरू निष्क्रिय हुँदा हाल पनि ती मन्त्रालयको कार्यसम्पादन नै कमजोर हुन पुगेको ठहर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको छ । अनुगमन महाशाखा निष्क्रिय र नाम मात्रकै हुन पुग्दा सिंगो सरकारको कार्यसम्पादन पनि सशक्त नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

सबै मन्त्रालयको कामको समीक्षा र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही वर्षअघि मात्रै अनुगमन महाशाखा निष्क्रिय र नाम मात्रैको हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा बजेटको वास्तविक उपयोग हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यस्तो निष्कर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयले निकालेको भए पनि मन्त्रालयका अनुगमन महाशाखालाई सशक्त बनाउन कार्यालयले प्रभावकारी योजना ल्याउन सकेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भौतिक मन्त्रालय, अर्थ, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, भूमि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, सहरी विकास, वन तथा वातावरण, श्रम तथा रोजगार, महिला तथा बालबालिकालगायतका मन्त्रालयमा रहेका योजना, मूल्यांकन तथा अनुगमन महाशाखा निष्क्रिय अवस्थामा हुँदा सरकारको विकास कार्यक्रमले सार्थकता पाउन नसकेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।