११ जेष्ठ २०८३, सोमबार | May 25, 2026

विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिन नेविसंघको माग



काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले अनलाइन अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउन नेपाल टेलिकमसँग माग गरेको छ ।

लकडाउनमा विद्यार्थीहरुको पठनपाठन बन्द भएको र विश्वविद्यालय एवं विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा सुरु गरेको अवस्थामा विद्यार्थीलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको बजेटबाट निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउन नेविसंघले माग गरेको हो ।

नेविसंघले आइतबार टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विद्यालय तथा क्याम्पसहरुसँग विवरण लिएर निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउन माग गरेको हो । नेविसंघका महामन्त्री दीपक भट्टराईले विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाको असर दुई वर्षसम्म पर्ने बताइसकेको र यसले नेपालको शिक्षामा पनि असर पार्ने भएकाले अनलाइन कक्षाको व्यवस्था गर्न विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदा टेलिकमको नेटवर्कमा असर पार्ने भएकाले न्यूनतम शुल्कमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नेटवर्क युटिलाइजेसनमा ब्यालेनस पनि हुने र अनावश्यक दवाव पनि नपर्नेगरी विहान ५ बजे देखि १० बजे सम्मका लागि सस्तोदरमा इन्टरनेट उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो ।

सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि शिक्षा मन्त्रालय एवं सञ्चार मन्त्रालयसँगको समन्वयनमा अझै केही सहुलियत दिने ठाउँ रहेको प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति : २१ बैशाख २०७७, आइतबार  १ : ०३ बजे

रौतहटमा बाघ गणना जारी

रौतहट । बाघको संरक्षण गर्न सबै तहतप्काबाट लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको

सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आगामी असोजदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी

बुटवल । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल-पाल्पा सडकखण्डमा निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आगामी

साफ महिला च्याम्पियनसिप आजदेखि सुरु, नेपालले पहिलो खेलमा भुटानसँग खेल्दै

काठमाडौं । दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ (साफ) को आयोजनामा हुने

हुरीले बिजुली आपूर्तिमा अवरोध, मर्मत जारी : विद्युत् प्राधिकरण

काठमाडौं । हुरीका कारण देशका विभिन्न स्थानमा रुख ढल्दा अस्थायी

लुम्बिनी प्रदेशको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज पेस हुँदै

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को