चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । बजारमा तरलताको अभाव चरम हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गर्ने भएको छ । चालु पुँजी कर्जा धेरै गएर आयातमा वृद्धि भई शोधनान्तरमा दबाब परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन २०७८ जारी गर्ने लागेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा व्यवस्थित गर्नका लागि मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरूसँग सुझाव माग गरेको छ । मार्गदर्शनमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चालु पुँजी कर्जामा एकरूपता कायम गर्ने, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं कर्जाको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउने र कर्जा सदुपयोग यकिन गर्न सकिने आधारभूत पद्धति विकास गर्न सहज हुने प्रावधान तोकिएको छ ।

मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि कम्पनीलाई चालु पुँजी कर्जा दिँदा कम्पनीको चालु सम्पत्तिको परीक्षण तथा मुल्यांकन गरी कम्पनीको क्षमताका आधारमा वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र दिन पाइने छ ।

त्यस्तै एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा भने स्थायी वा अस्थायी चालु पुँजी आवश्यकता पहिचान गरी अस्थिर चालु पुँजीको वार्षिक अनुमानित कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । यो कर्जाको अवधि पनि एक वर्षभन्दा कम र नवीकरणयोग्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै स्थायी चालु पुँजीलाई कम्तीमा ५ वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ । तर यसका लागि पाँच वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखा परीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति बमोजिम गर्नुपर्नेछ । तर तीन वर्ष पुरानो भएका कम्पनीहरूले भने आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम नै सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी कर्जाको नवीकरण सदुपयोग र आवश्यकताको विश्लेषणका आधारमा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाले कर्जा सुरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने चल सम्पत्तिको मात्रा तथा मार्जिन स्पष्ट खुलाउनुपर्ने छ ।

चालु पुँजीको लागि अचल सम्पत्तिको सुरक्षणको आवश्यकता हुँदैन । त्यस्तै चालु पुँजी कर्जाको अनुगमन तथा व्यवस्थापन प्रत्येक तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।