२५ बैशाख २०८३, शुक्रबार | May 8, 2026

कोरियामा प्रवासी मजदुरको प्रवेशाज्ञा एक वर्ष थप



सिओल । इपिएसमार्फत दक्षिण कोरिया आई काम गरिरहेका प्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा अवधि एक वर्ष थप भएको छ ।

दक्षिण कोरियन सरकारले कोरोना महामारीका कारण कोरियामा प्रवासी मजदुर भित्र्याउन नसकेपछि जनवरी १ देखि अप्रिल १२ सम्म प्रवेशाज्ञा सकिन लागेका नेपाली श्रमिकसहित यहाँ रहेका प्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा एक वर्ष थप गरेको हो ।

यहाँ श्रम गर्न आउने श्रमिकले सुरुमा तीन वर्षसम्मको प्रवेशाज्ञा पाउने गर्छन् । उक्त अवधि सकिएपछि पुनः एक वर्ष १० महिना थप गरी चार वर्ष १० महिना प्रवेशाज्ञा पाउने नियम छ तर पछिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण कोरियाले आवश्यक मात्रामा प्रवासी मजदुर भित्र्याउन नसकेकाले यहा रहेका प्रवसी मजदुरलाई राहत मिलेको छ । प्रवेशाज्ञा तीनवर्षे अवधि वा चार वर्ष १० महिनाको अवधि सकिन लागेकालाई मात्र थपिएकोे प्रवासी श्रमिक युनियन (एमटियु)का अध्यक्ष उदय राईले जानकारी दिए ।

यसरी प्रवेशाज्ञा थपिने भएपछि तीन वर्षको अवधि सकिने तथा हाल चार वर्ष १० महीनाको अवधि सकिने सम्पूर्ण श्रमिकको कोरिया बसाई अवधि पाँच वर्ष १० महिना हुनेछ । तीन वर्षको कार्यकाल सकिने श्रमिकले एक वर्ष थपेर चार वर्ष पूरा गरेपछि पुनःपहिलेकै नियमानुसार एक वर्ष १० महिनाको प्रेवेशाज्ञा थप्न सक्नेछन् ।

यो निर्णयले दक्षिण कोरियामा अझै थप बसेर श्रम गर्दै कमाउँछु भन्नेका लागि अवसर मिलेको छ भने नेपाललगायत अन्य देशमा रहेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कोरिया जान पर्खिरहेकामा भने कोरोनाका कारण प्रक्रिया अझै लम्बिन सक्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ पुस २०७८, सोमबार  २ : ३१ बजे

यार्सा सिजन सुरु भएसँगै अपी हिमालका विद्यालय १५ दिन बन्द

दार्चुला । दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकामा यार्सागुम्बा सङ्कलनको सिजन सुरु

प्रगतिशील सङ्गीत उत्सवः नौ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौं । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँको आयोजनामा

अस्थायी बसोबासमा नयाँ सहारा : खरिपाटी ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा सुकुमवासीहरूको दैनिकी

काठमाडौँ । भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र अस्थायी

बाँकेको नरैनापुरमा छोटी भन्सार सञ्चालनमा आउँदै

नेपालगन्ज । द्वन्द्वकालमा बन्द रहेको बाँकेको नरैनापुरस्थित छोटी भन्सार कार्यालय

उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम