बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पेश, ‘अब करको दर होइन दायरा बढाइनेछ’

काठमाडौं । सरकारले कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै सरकारले अगाडि सारेको आर्थिक विकास, सुशासन तथा समृद्धिको मार्गलाई अगाडि बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, प्राथमिकताका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उक्त कुराको जानकारी दिनुभएको हो ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारका रुपमा रहेको सार्वजनिक, निजी, सहकारीका माध्यमबाट सामाजिक न्याय स्थापना गर्दै समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्दै विकास, सुशासन, समृद्धिको यात्रामा प्राप्त भएको उपलब्धि एवं नागरिकलाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिने मन्त्री खतिवडाको जोड छ ।

छलफलका क्रममा मन्त्री खतिवडाले कोरोनाको विश्व महामारीका कारण शिथिल भएको मुलुकको अर्थतन्त्र उत्थान गर्न र उच्च चपेटामा परेका निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले बजेटमा करको दर नबढाउने तर दायरा बढाउने नीति ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।

भविष्यमा आउन सक्ने विपद्सँग जुध्न सबल स्वास्थ्य संस्थाको स्थापनालाई केन्द्रमा राखेर कोरोनाले पारेको प्रभाव न्यून गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन बजेट प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले कोरोना नियन्त्रणका क्रममा प्राप्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धालाई उपयोग गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत साधन उपयोग गर्दै निजी क्षत्रेलाई समेत मौद्रिक उपकरण तथा राहतका विभिन्न प्याकेजमार्फत समस्याको समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आव २०७७/०७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ९कर प्रस्तावबाहेक० माथि यही वैशाख २९ र ३० गते छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही वैशाख २९ गते सोमबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।