उम्मेदवार टुंगो लगाउन कांग्रेसले सात प्रदेशमा सात सहमहामन्त्री खटाउने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पार्टीका सात जना सहमहामन्त्रीलाई उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सात प्रदेशमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको बैठकले नगरपालिका र गाउँपालिकाका उमेदवारको टुंगो लगाउन वैशाख ३ गते सहमहामन्त्रीलाई सात प्रदेशमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

उनीहरूलाई प्रदेशमा उमेदवार टुंगो लगाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेशमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउन नसके वैशाख ९ गते साँझसम्म केन्द्रमा नामावली पठाउने र केन्द्रले वैशाख १० गते बिहानसम्म टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ ।

वैशाख २ गते केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको बैठक बोलाइएको छ । बैठकले पार्टीको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्रको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुको सुझावलाई समेत समावेश गरेर सो घोषणा पत्रको मस्यौदालाई पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापाले बैठकमा पेश गर्नु भएको सो मस्यौदामा केन्द्रिय सदस्यहरुको समेत सुझावलाई ध्यानमा राखेर पारित गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिएका छन् ।

त्यसैगरी बैठकले बन्द सूचीमा नाम रहेकाहरुलाई हटाउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्न पार्टी केन्दिय कार्य समितिलाई अनुमति पनि दिएको छ । बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेलका बारेमा भएको सहमतिबारे पनि बैठकमा जानकारी गराइएको पार्टीका प्रवक्ता महतले बताए । उनले भने, ‘कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा घोषणा पत्रमा भएका मूल विषय बस्तुलाई महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस सम्बन्धमा कार्य सम्पादन समितिका साथीहरुले आफनो सुझावहरु प्रस्तुत गर्नु भयो । र, त्यो सम्पूर्ण सुझावहरुलाई ध्यानमा राखेर र त्यसपछि केन्द्रिय सदस्य साथीहरुलाई पनि मेलबाट त्यो मस्यौदा जान्छ । त्यसको आधारमा परिमार्जनसहित घोषणा पत्र पारित गर्ने निर्णय गरियो । दोस्रो यो बन्द सूचीमा जुन कतिपय समानुपातिक सूचिमा बसेका साथीहरुले स्थानीय निकायमा उम्मेदवार बन्ने इच्छा देखाएको हुनाले त्यो बन्द सूचिबाट नहटिकन उम्मेदवार बन्न नपाउने जुन ऐनमा व्यवस्था छ । त्यसलाई हटाउनका लागि केन्द्रीय कार्य समितिबाट पारित गरेर निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने हुनाले त्यो निर्णय पनि गरियो । र सँगसँगै यो गठबन्धनका सम्बन्धमा पनि जुन हिजो शिर्ष तहमा समझदारी बन्यो । त्यसबारेमा पनि कार्य सम्पादन समितिमा जानकारी गराइयो ।’