२९ भदौ २०८३, सोमबार | September 14, 2026

देउवा, पौडेल र नेपालको जिल्लामै भएन तालमेल



काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल गर्नुपर्ने भनेर निर्णय गराउने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुन् ।

१७ चैत २०७८ मा निर्वाचनमा तालमेलको प्रस्ताव उनैले गरेका थिए । अन्ततः तालमेलका लागि गठबन्धन दलहरूले समिति नै बनाए ।

निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति नाम दिएको समिति संयोजक रामचन्द्र पौडेल हुन् । र, नेकपा [एकीकृत समाजवादी] का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि तालमेलको जोडबलकर्ता हुन् ।

तर, यी तीनै जना शीर्ष नेताको गृह जिल्लामै गठबन्धन भत्कियो । तालमेल भएन । कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले एक्लाएक्लै मनोनयन दर्ता गराए ।

देउवाको डडेल्धुरा, पौडेलको तनहुँ र नेपालको रौतहट गृह जिल्ला हो । तीन शीर्ष नेताको गृह जिल्लामा दलहरूबीच तालमेल नहुनुलाई कतिपयले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन् ।

गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गृह जिल्ला चितवनमा भने तालमेल भएको छ । यद्यपि, त्यहाँ कांग्रेसबाट सहमतिविपरीत बागी उम्मेदवारी परेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको गृह जिल्ला मोरङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको गृह जिल्ला बाग्लुङमा भने तालमेल भयो । सोही अनुसार मनोनयन दर्ता पनि भइसकेको छ ।

यसरी प्रचण्ड, यादव र केसीको गृह जिल्लामा तालमेल हुँदा देउवा, पौडेल र नेपालकोमा नभएको हो ।

 

प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०७९, मंगलबार  २ : ४४ बजे

सहयोग गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा असुली गर्नेलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सहजीकरण एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा

विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि वीरगञ्जका मेयर सिंह पुनःबहाल

वीरगञ्ज। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंह

प्रसिद्ध गायक उदितनारायणको परिवारद्वारा विपद् कोषमा सहयोग

काठमाडौँ । विश्वप्रसिद्ध गायक उदितनारायण झाको परिवारले बाढी तथा पहिरोबाट

कांग्रेस इतर पक्षले गरे संस्थापन पक्षको महाधिवेशनमा सहभागी नहुन कार्यकर्ताहरुलाई अपिल

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले आगामी मङ्सिर २१ देखि

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु १३ अर्ब ६८ करोड मौज्दात

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सङ्कलन बढ्दै गएको छ