१८ श्रावण २०८३, सोमबार | August 3, 2026

पहुँचका भरमा जहाजको टिकट वितरण



जाजरकोट । पहुँचको भरमा जहाजको टिकट वितरण हुँदा हुम्लाको हवाई यात्रा असहज बनेको छ । हवाइमार्ग भएर यात्रा गर्दा अत्यधिक खर्च हुने गरेको छ । टिकट पाउन सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

हुम्लामा निजी क्षेत्रका तारा र समिट एयरलाइन्सले मात्र उडान भर्दैआएका छन् । हुम्ला हालसम्म सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन । सुर्खेतबाट हुम्ला जान रु १० हजार र हुम्लाबाट सुर्खेत आउन रु सात हजार भाडा तिर्नुपरेको यात्रु बताउँछन् । नेपाल वायुसेवा निगमको न्यून उडानका कारण यात्रु थप मारमा परेका छन् । थप उडानका लागि स्थानीयवासीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छिरिङ डम्डुल लामालाई गुहार्दै आएका छन् ।

नेपालगञ्ज जानका लागि जहाजको टिकट लिन एक हप्तासम्म लगातार विमानस्थल धाउँदा पनि खाली हात फर्कनुपरेको खार्पुनाथ गाउँपालिका-१ प्युसका प्रेम शाही बताउछन । “तारा एयरले दैनिक एउटा मात्र उडान भर्छ, टिकट पाउनै मुस्किल छ”, उनले भने । निजी एयरलाइन्स कम्पनीले नियमित उडान नभर्दा सबैभन्दा बढी हुम्ली मारमा परेका छन् । सिमकोटमा उडान भर्दै आएका सीता र समिटले हुम्लाको उडान सङ्ख्या कटौती गरेका छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले उडान भर्न छाडेको छ ।

सुर्खेतभन्दा नेपालगञ्जबाट हुम्लाका लागि हवाई यात्रा अझ महँगो छ । यस्तै समस्या डोल्पा जानका लागि छ । नेपालगञ्जबाट डोल्पा जाँदा रु नौ हजार र फर्कँदा रु पाँच हजार तिर्नुपर्छ । पछिल्लो समय डोल्पा जान स्थलमार्गको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०७९, बिहिबार  ७ : ४० बजे

पच्चिस वर्षपछि ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’ लागू

काठमाडौँ । सरकारले करिब २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन

मधेस केन्द्रित दलको नेतृत्वमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा हुँदै, जनार्दन शर्मापनि सहभागी हुने

काठमाडौं । मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिन भन्दै काठमाडौँमा ‘अग्रगामी मोर्चा’

पक्राउ परेको २४ घण्टा नपुग्दै छुटे दुर्गा प्रसाईं

भक्तपुर । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ परेको २४ घण्टा

कांग्रेसद्वारा तराई-मधेशमा भएका घटनाको न्यायिक समिति गठन गर्न माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सुनसरी, सिरहा, धनुषा र

दश प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको जोड

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १० प्रतिशत निःशुल्क