१२ बैशाख २०८३, शनिबार | April 25, 2026
काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतले समान मर्यादाक्रममा रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीबीच सुरु तलबमान समायोजन गर्न जारी गरेको परमादेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको छ । मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो । सरकार अदालतको आदेश अनुसार तलबमान समायोजन गर्दा राज्यलाई ९२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भार थपिने भएकाले दबाबमा परेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक…
