काठमाडौं। बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेका सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन्। ऋणी सदस्यलाई ऋण प्रदान गरेबापत संस्थाले सेवा शुल्कको नाममा पैसा लिँदै आएकोमा बागमती प्रदेशको सहकारी मापदण्डले सहकारीले सेवाशुल्क भन्ने शब्द प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। सेवा शुल्क भनेर पैसा लिईरहेका सहकारीहरुलाई नयाँ मापदण्डले बढीमा १ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च…