काठमाडौं । हत्या मुद्दालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा दलीय सहमति नभएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक अघि नबढ्ने निश्चित भएको छ । सङ्घीय संसद्को कार्यकालको अन्तिम समयमा सरकारले ल्याएको विधेयक विवादका कारण अघि नबढ्ने निश्चित भएको हो । यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली…