काठमाडौ । डमी उपभोक्ता समितिको बेथितिका कारण म्याग्दीका पूर्वाधार योजनाको बजेट दुरुपयोग बढेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले विकासप्रति उपभोक्ताको अपनत्व, कामको गुणस्तर, प्रभावितले रोजगारी पाउने र छिटो काम होस भन्ने मनसायले एक करोड रुपैयाँसम्म लागत भएका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख चन्द्रशेखर सापकोटा उपभोक्ता समितिले दोस्रो–तेस्रो व्यक्ति र व्यावसायीलाई काम लगाउनु खरिद ऐन र आर्थिक अनुशासनविपरीत भएको बताउँछन् ।
‘हेभी इक्युभमेन्ट प्रयोग र व्यवसायी मार्फत काम गर्दा ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ’, उनले भने, ‘उपभोक्ताले सीधै ठेकेदार र कोही व्यक्तिलाई काम लगाउँदा बजेट दुरुपयोगको जोखिम हुन्छ ।’
स्थानीय तह, संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले सञ्चालन गरेका सडक, विद्यालय भवन, सिँचाई, नदी नियन्त्रण, खेलमैदान निर्माणका उपभोक्ता समितिमा अनियमितता हुन थालेको छ ।
नीतिगत व्यवस्था र आचारसंहिताविपरीत जनप्रतिनिधिले आफ्ना परिवारका सदस्य, नातेदार, कार्यकर्ता अथवा अनुकूलका व्यक्तिलाई समेटेर उपभोक्ता समिति बनाएर विकास बजेटमा चलखेल गरेको रघुगंगा गाउँपालिका–३ रानीपौवाका दीपक कार्कीले बताए ।
समितिका नाममा ब्याकलोडर, एक्साभेटरजस्ता हेभी इक्युभमेन्ट भाडामा लगाएर कमिसन खाने, कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग र योजनालाई अलपत्र बनाएको उनको भनाइ रहेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा सन्तोष गौतमले लेख्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया