विदेशमा रहेका नागरिकलाई उद्दार गरी स्वदेश ल्याउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले भारत बाहेक तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा शुक्रबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले नेपाल आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई प्राथमिकिकरणका आधारमा स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गरेको छ । कस्तो अवस्थाका नागरिकलाई कुन प्राथमिकताका आधारमा फर्काउने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो ।

आममाफी पाएर नेपाल आउन नपाएका, विभिन्न भिसामा गएका तर आफन्तको मृत्यु भएका कारण काजक्रिया गर्न आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई फर्काउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले बताउनुभयो ।

यस्तै श्रम करार अवधि सकिएर रोजगारी गुमाएका, कोरोना बाहेक अन्य स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अस्वस्त रहेका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वदेश फर्काइने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारी सेवामा रहि तालिम वा अध्ययनका लागि विदेशमा रहेका नागरिकले सम्बन्धित देशको दूतावासमा आफ्नो विवरण टिपाउनुपर्ने छ । सरकरले सम्पूर्ण देशबाट विवरण प्राप्त भएपछि नेपाल वायु सेवा निगम वा नेपालका अन्य वायु सेवा निगमबाट उनीहरुको उद्धार गर्नेछ । यसका लागि विभिन्न देशमा रहेका तर स्वदेश फर्किन चाहनेहरुको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले १० दिनभित्र संकलन गरेर सूची तयार पार्नेछ । सूची अनुसार क्रमशः स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना बनेको छ । तेस्रो मुलुकबाट नागरिक ल्याउने काम एक सातापछि शुरु हुने बताइएको छ ।

सचिव विडारीका अनुसार प्राप्त विवरण परिचान गरी परराष्ट्रमन्त्रालयले त्यसको सूची संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालाई दिनेछ । पर्यटन मन्त्रालययले हवाई उडानको व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई नेपाल ल्याउने छ ।

समितिले भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई ल्याउन देशका विभिन्न नाकाहरुलाई आधिकारिक रुपमा तोकेको छ ।

सचिव विडारीका अनुसार पशुपतिनगर, काँकडभित्ता, रानी, सुनौली, ठाडी, माडर, मलंगवा, गौर, विरगञ्ज र महेशपुर नाका तोकेको छ । यसैगरी बेहलिया, तौलिहवा, कृष्णनगर, जमुनाह, गौरिफण्टा, गड्डाचौकी, झुलाघाँट र दार्चुलाका नाकाहरु तोेकेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले यसअघि नै विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुलाई स्वदेश ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।