बुटवल । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी तथा संस्थागत शिक्षालयहरुलाई सम्वोधन नगरेको भन्दै शिक्षाविदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बजेटमा सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी शैक्षिक संस्थालाई उपेक्षा गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई अभिभावकत्व दिनबाट पन्छिने कार्य गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
कोभिड १९ र यसले शिक्षामा पारेको प्रभावका विषयमा हिसान रुपन्देहीले शुक्रबार गरेको भिडियो कन्फ्रेन्स छलफल कार्यक्रममा सहभागि भएका शिक्षाविद्हरुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निजि शैक्षिक संस्थालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै गुनासो गरेका हुन् । विश्वमा अहिले माहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले अन्य क्षेत्र जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि नराम्रोसँग प्रभाव पारेकाले वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरि सुचना र प्रविधिमैत्री शिक्षालाई जोड दिनु पर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागि हुनु भएका शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले सरकारले शिक्षामा गर्न सक्ने विषय धेरै भएकाले भएका विकल्पहरुमा घनिभुत छलफल गर्दै निजी शिक्षालयहरुका समस्या समाधान सहितका सुझावहरु सरकारलाई राख्न आग्रह दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले स्थानीय सरकारले आफ्ना परिस्थिती र अनुकुल हेरेर निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न लाग्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा हिसान नेपालका अध्यक्ष रमेश शिलवाल, एन प्याब्सन नेपालका अध्यक्ष ऋतु सापकोटा , प्याब्सन बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानिया, अभिभावक महासंघका संयोजक धर्मदत्त सापकोटा, शिक्षा पत्रकार समुहका अध्यक्ष तुला अधिकारी, अभिभावक संघ रुपन्देहीका लोकनाथ ज्ञवाली, हिसान रुपन्देही उपाध्यक्ष दिनेश भुषाल, सल्लाहकार आरसी आचार्य, लोकनाथ उपाध्याय, दामोदर भुषाल लगायतले सरकारले सामुदायिक सरह निजी शैक्षिक संस्थालाई एउटै ब्यवहार गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै बजेटले नीतिगत रुपमा अनलाईन कक्षालाई स्वीकार गरेकाले सरकारले ब्यवहारीक रुपमा मान्यता दिनु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
हिसान रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा रेडियो, टिभी, अनलाईन कक्षा प्रकोप तथा विपत्तीमा प्रभावकारी माध्यम भएकाले यसलाई ब्यवस्थित गर्नु पर्ने विषयहरु उठाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया