२९ असार २०८२, आइतबार | July 13, 2025

चीनमा रहेका हजार बढी अमेरीकी उद्योग भारत सार्न भारतीय प्रयास



बुटवल । यतीबेला कोरोना भाइरसले विश्वका धेरैजसो देशहरूमा विनाशको सिकार बनाईरहेको छ । यस खतरनाक भाइरसको कारण अहिलेसम्म करीव २ लाख ७० हजार मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोरोना भाइरसले सबैभन्दा बढी असर पुर्याएको छ भने त्यो अमेरिका हो, जहाँ १,२९२,८५० संक्रमित छन् भने ७६,९३८ जनाले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्।

अमेरिकाले संक्रमणले बिश्वब्यापी महामारीको रुप लिएसंगै घातक भाइरसलाई सारा संसारभर फैलाउन चीनलाई दोष लगाइरहेको छ। फलस्वरूप, दुई देश बीचको व्यापार र कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रने सम्भावना देखिएको छ । पछिल्ले गतिबिधिले अमेरीका र चीनको आर्थिक सम्बन्ध बिग्रेको अवस्थामा भारतले यसबाट फाइदा लिन प्रयास थालेको संकेतहरु देखा परेकाछन् ।

अमेरीकाले चीनमा रहेको आफ्ना उद्योगहरु हटाउने संकेत गरेको बिषयलाई भारतले यो व्यापार युद्धको फाइदा उठाउने प्रयास सुरु गरेको भारतीय अखबार अमर उजालाले दाबी गरेको छ । पत्रिकाका अनुसार भारतले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई चीनबाट भारत ल्याउने प्रयास सुरु गरेको छ। भारतीय अधिकारीहरूको हवाला गर्दै अमर उजालाले भारत सरकारले अप्रिलमा १,००० भन्दा बढी अमेरिकी निर्माण कम्पनीहरूसँग सम्पर्क राखेको र उनीहरूलाई चीनबाट व्यापारिक गतिविधि हटाएर भारत आउँदा हुने फाइदाहरूको बारेमा जानकारी दिएको दाबी गरेको छ । यी कम्पनीहरूले ५०० भन्दा बढी उत्पादनहरू बनाउँछन्। सरकारको मुख्य ध्यान मेडिकल उपकरण आपूर्तिकर्ता, खाद्य उत्पादन, कपडा, छाला र अटो पार्ट्स उत्पादकहरूलाई आकर्षित गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको बताईएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०७७, शुक्रबार  १२ : १३ बजे

रुपन्देही क्षेत्र नं ३ को मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दै आयोग

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले रूपन्देही जिल्ला प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र

विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद हटाउने प्रस्ताव लगिन्छ : महासचिव प‍ोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको आगामी विधान

नेपालगन्ज उपमहानगरको बजेट सर्बसम्मत पारित

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट

एमाले विनाको देश र केपी ओली विनाको एमाले होस् भन्नेहरूको कामना पुरा हुँदैन : प्रधानमन्त्री

झापा । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलले

निजामती विधेयकको त्रुटि छानबिन गर्न गठित समितिमा ‘सभापति’ पद नै पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित सदनमा प्रस्तुत