तत्काल २५ हजार नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका करिब २५ हजार नेपाली नागरिकलाई तत्काल उद्दार गर्नेभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार रातिसम्म बसेको बैठकले खाडी मुलुक तथा मलेसियामा अलपत्र परेका करिब २५ हजार नेपाली नागरिकलाई तत्काल उद्धार गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको फिर्ता र उनीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पारित पनि गरेको छ ।

क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले तयार पारेको कार्यविधि तयार पारेको थियो । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपालीको कसरी उद्दार गर्ने भन्ने विषय कार्यविधिमा समेटिएको छ । भारतबाट आउने नेपालीलाई उनीहरूकै स्थानीय तहमा पठाउने र तेस्रो मुलुकबाट प्राथमिकताका आधारमा उद्धार गर्ने कार्यविधि बनेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतबाट मात्रै करिब ३ लाख र तेस्रो मुलुकबाट ३ लाख गरी ६ लाख नेपाली स्वदेश फर्किने अनुमान गरेको छ । सीएमसीले भने तेस्रो मुलुकबाट मात्रै १० लाखसम्म नेपाली स्वदेश फर्किने अनुमान गरेको छ ।

उद्दार सुरु गर्दा मुख्य प्राथमिकताका आधारमा उद्दार गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । विदेशमा सम्बन्धित सरकारबाट आम माफी पाएका, गर्भवती, भीसा सकिएका, करारअवधी सकिएका, छोटो अवधीको भिसामा विदेश गएर उतै अलपत्र परेकाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने । अत्यावश्यक व्यवस्थापकीय काम सकिएपछि उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया सुरु हुने जनाइएको छ । यस्तै बंगलादेश, साइप्रस लगायतका मुलुकमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरुलाई पनि उद्दार गरिने छ ।

नेपाल ल्याएपछि उद्दार गरिएकाहरुलाई काठमाडौं र आसपासका होटलमा बनेका क्वारेन्टाइनमा राखिने र पीसीआर परीक्षण नेगेटिभ आएपछि मात्र सम्बन्धित स्थानमा पठाइनेछ ।

तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर उनीहरुलाई ल्याउँदा लाग्ने शुल्कमा सहुलितय निर्धारण गरिनेछ । कतिपय देशका कम्पनीले भने आफ्ना कामदारलाई फिर्ता पठाउँदा उनीहरुलेले नै आर्थिक भार व्यहोर्ने जनाइसकेका छन् ।

भारतबाट फर्किनेहरुलाई भने बढीमा दुई दिन नाकामा राख्ने र गाडी चढाएर सम्बन्धित स्थानीय तहमै पठाउने तयारी सरकारको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहमै उनीहरुको पीसीआर परीक्षण गराउने सरकारको तयारी छ ।