काठमाडौं । कालापानी, लिपुलेक सहित लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा पारित गरेसंगै सरकार त्यस सम्बन्धि प्रमाण जुटाउन पनि सक्रियता देखाएको छ ।
कालापानी-लिम्पियाधुरा सम्मको भुमिमाथि बिभिन्न बेलामा बिज्ञहरुले अगाडी सारेको प्रमाण र दस्तावेजहरुलाई प्रमाणिकरण गर्न सरकारले समिति नै गठन गरेर प्रमाण जुटाउने काम अगाडी सारेको हो ।
सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयमा प्रमाण संकलन गर्न डा. विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकको निर्णय सार्वजानिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले प्रमाण संकलन गर्न समिति गठन गरेको जानकारी दिएकाछन् ।
खतिवडाका अनुसार समितिले नेपाल भारतबीचका सन्धी सम्झौता र समझदारीपत्र, तत्कालिन इष्ट इण्डिया कम्पनी ब्रिटिस सरकार भारत सरकारसँग भएका पत्रचारहरुको सक्कल कागजात र नभए प्रतिलिपि खोज्नेछ ।
सर्वाजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघ संस्था, व्यक्ति, स्वदेशी तथा विदेश पुस्तकालय एवं अभिलेखालयबाट सीमा क्षेत्र सम्बन्धित सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजना लगायतका सरकारी दस्तावेज पनि खोज्ने छ । अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण्पत्र एवं राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरोभरो आदि तिरेका रसिद, भरपाई पत्र वा आदेशको पनि खोजबिन गर्ने छ ।
जेठ ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ जेठमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालले भारतसँगको अतिक्रमण विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न चाहेको देखिन्छ ।
संयोजक उप्रतीले दोलखा जिल्लालाई आधार बनाएर सिँचाइ, गुठी जग्गा, पानी र वनसँग सम्बन्धित द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विद्यावारिधी गरेकाछन् । सरकारले उनलाई गत फागुनमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया