स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिँदै

काठमाडौं ।कोरोनाका कारण मुलुकको व्यापार व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्दै रोजगारीको सिर्जनाका लागि सरकारले स्थानीय स्तरमा नै औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भएको छ ।

स्थानीय स्तरमा रहेको श्रम, सीप तथा क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने, औद्योगिक क्षमताको विकास गर्ने र विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले सो कार्यक्रम ल्याएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी आवमा कूल १३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ बजेटको समेत प्रबन्ध गरेको छ । चालू आवमा नै कूल ४५ औद्योगिक ग्राम घोषणा भई कार्यान्वयनमा आउने तयारीमा रहेको छ । कोरोनाका कारण केही स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनामा व्यवधान पैदा भए पनि धेरैजसोमा भने त्यस्ता ग्राम घोषणा भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि ९२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस आधारमा कूल एक अर्ब १९ करोड ६० लाख बराबरको बजेट उपलब्ध हुनेछ । स्थानीय तहको औद्योगिक विकास एवम् प्रवद्र्धनका लागि सरकारले ल्याएको ठूलो महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा यसलाई लिइएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टका अनुसार सो कार्यक्रमबाट ग्रामीण औद्योगिकीकरणलाई गति दिने र स्थानीय कच्चापदार्थ, प्रविधि, सीप र पूँजीको उपयोग गरी रोजगार प्रवद्र्धन गर्न र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउन ठोस मद्दत पुग्नेछ । गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्यका साथ लघुउद्यम विकास कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा सबै स्थानीय निकायबाट सञ्चालन गरिने भएको छ । मन्त्री भट्टले सो कार्यक्रममार्फत ६३ हजार लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ३३ हजार लघु उद्यमीको स्तरोन्नति र त्यस्ता उद्यमीलाई एक हजार ५०६ वटा प्रविधि हस्तान्तरण गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयले आगामी आवमा नौवस्ता, शक्तिखोर, मयूरधाप, मोतिपुर, लम्की, दैजी औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा विकास गर्ने र उद्योग स्थापनाका लागि वातावरण तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ । दमक, मोतिपुर, चुप्रा, दोधरा र चाँदनीमा जग्गा खरीद गर्ने, नौबस्ता, शक्तिखोर र दैजीमा वन व्यवस्थापन र मुआब्जा, विद्युत् आपूर्ति पूर्वाधार निर्माणलगायतको काम गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ । थप औद्योगिक क्षेत्रका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम शुरु गरिने भएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रमुख प्राथमकितामा
सरकारले भैरहवामा स्थापना गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रका सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवबाट शिक्षा लिएर देशका अन्य स्थानमा समेत विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भएको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हिस्सा राख्ने त्यस्ता विशेष औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले करलगायत अन्य छुट तथा सुविधासमेत दिएको छ । ती क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग विशेष गरी निकासीजन्य उद्योग हुने भएकाले पनि व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

आगामी आवमा बाराको सिमरा, काभ्रेको पाँचखाल, भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको थप पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको मन्त्री भट्टको भनाइ छ । धनगढीको विशेष आर्थिक क्षेत्र, कैलालीको हरैयामा विशेष व्यापार क्षेत्र र दोधारा र चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यसमेत सम्पन्न गरिनेछ ।

आगामी आवमा बर्दियामा सेज स्थापनाका लागि विस्तृत इन्जिनीयरिङ डिजाइन कार्यका साथै सम्भाव्यताका आधारमा उत्तरी सिमानामा दुई र दक्षिणी सीमामा दुई गरी चारवटा अन्तरदेशीय विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधारको विकासको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।