काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विदेशी बुहारीलाई नेपालीसँग बिहे भए लगत्तै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान राखेपछि देशैभर तरङ्ग बढेको छ । विदेशी बुहारीलाई बिहे गर्ने वित्तिकै नागरिकता दिन नहुने, केही वर्ष पछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने माग बढिरहेको छ ।
तर काँग्रेसले आश्चर्यजनक ढंगले बिहे लगत्तै विदेशी बुहारीले चाहेमा नारिकता दिनुपर्ने मागलाई पुनः दोहोर्याएको छ । बुधरबार बसेको पदाधिकारी बैठकले नागरिकताबारे अन्तरिम संविधान २०६३ कै प्रावधानलाई फेर्न नहुने काँग्रेसले अडान राखेको थियो ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे काँग्रेसको आधारिक धारण बुझ्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार काँग्रेसी नेताहरुलाई बालुवाटारमा आमन्त्रण गरे ।
राष्ट्रियताको पक्षमा एकमत भएका राजनीतिक दलहरुबीच नागरिकताबारे फरक धारणा देखिनु उचित थिएन । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयले पनि राष्ट्रियताको भाव बोकेको हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै काँग्रेसी नेताहरु बालुवाटार त गए । तर, पूर्ववत अडानमा कायमै रहे ।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोलाएका थिए । तर, देउवा अनुपस्थित बैठकमा काँग्रेसबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, राधेश्यम अधिकारी, ज्ञानेन्द्र कार्की र डिलेन्द्र बडू सहभागी थिए । नेकपाको तर्फबाट भने प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, भीम रावल, र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
एकवर्षदेखि विवादित बनेर थाँती रहेको नागरिकता विधेयकमाथि संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गत मंगलबारबाट पुनः छलफल सुरु भएको थियो । तर, समितिमा पहिलेकै जस्तै दृश्य देखिन थालेपछि सरकारले बुधबार सहमतिका लागि थप पाँच दिनको समय मागेको थियो ।
नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने सरकारी विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकमा विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव राखिएको छ । बिहेपछिको सातवर्षसम्म भने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने सकिने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, काँग्रेसको जवरजस्त तर्क के रहेको छ भने संविधानमै नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएपछि उसले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने भनिएका कारण कानुनले यति उति वर्ष भनेर कुनै सर्त राख्न हुँदैन ।
नागरिकतालाई सामान्य आईडी कार्ड जस्तै जथाभावी वितरण गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क त झन जवरजस्त रहेकै छ । नेपालमा २०५६ सालदेखि जथाभावी नागरिकता वितरण गरिएकै कारण गम्भीर समस्या बढ्दै गएको, राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गएको र आप्रवासीहरुको हातमा नागरिकता गएको बताउँछन् नागरिकता वितरण गर्नुहुँदैन भन्नेहरु । अझ, पछिल्लो दिनमा अंगीकृत नागरिकताकै कारण सांसद बन्न पुगेकी सरिता गिरीले नेपालकै राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएपछि त सांसदहरुले नै नागरिकता कानुनलाई कडा बनाउन माग गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा काँग्रेसका तर्फबाट राधेश्याम अधिकारी र रमेश लेखकले संवैधानिक आधारमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । संविधानमा बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता भनेको सरकारलाई प्राथमिक अधिकार दिएको छैन । विदेशबाट बिहे गरेर आउने महिलाले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएका कारण त्यसमा कुनै निषेध गर्ने काम गर्न नमिल्ने काँग्रेसी नेताहरुको तर्क थियो । मिल्दैन । बिहे गरेर आउने महिलाको अधिकारलाई ऐन संशोधन गरेर यतायता गर्न खोज्दा संविधानको उल्लंघन हुने उनीहरुले बताए ।
अन्तरिम संविधान बनाउन २०६३ सालमा काँग्रेसको तर्फबाट रमेश लेखक, राधेश्याम अधिकारी कृष्ण सिटौलाहरु सक्रिय थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी सिटौलालले लामो छलफल पछि अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएका कारण यतिबेला वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई निषेधात्मक बनाउन नहुने तर्क गरे । राजनीतिक विषय समेत जोडिएका कारण संशोधन गर्न नहुने सिटौलाको तर्क थियो ।
तर, अन्तरिम संविधानमा लामो छलफल पछि ल्याइएको विषय परिवर्तन गर्न नहुने भन्ने तर्क अलि अमिल्दो देखिन्छ । अन्तरिम संविधान लामो छलफल पछि जारी भए भनिए पनि त्यतिबेलाको राजनीतिक परिस्थिति अहिले फेरिएको छ । अझ, अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था सही भएको भए २०७२ सालमा नयाँ संविधान त जारी गर्नै पर्दैनथ्यो । र नयाँ संविधान अनुसार बाझिने कतिपय कानुन निर्माण गर्नै पर्दैनथ्यो ।
काँग्रेसी नेताहरुको कुरा सुनेका प्रधानमन्त्री र उपस्थित नेकपा नेताहरुले त आफ्नो पार्टीको बारेमा खासै बोलेनन् । तर, नागरिकता जस्तो विषयलाई हल्का बनाउन हुँदैन भन्नेमा नेकपा नेताहरु गम्भीर देखिन्छन् । त्यसो त, काँग्रेसको मागलाई अस्वीकार गरेर नेकपाले समिति र संसदबाट विधेयकलाई आफुखुशी अघि बढाउन सक्छ । तर, संसदमा मुख्य प्रतिपक्षी दलको कुरा सुनिएन र भावनाको सम्मान गरिएन भने संसद निरंकुश बनेको आरोप लाग्छ । यसैकारण नागरिकता विषय विवादित र पेचिलो बन्दै आएको छ ।
नागरिकताको विषयले राष्ट्रियताको विषयलाई हिट गर्ने भएका कारण चाहे तराई मधेशमा होस या हिमाल पहाडमा बसोबास गर्ने हरेक नागरिकले सख्त कानुन निर्माण नगरे नेपाल जस्तो भूराजनीतिक जटिलताको बीचमा रहेको नेपालका लागि विदेशीले स्वार्थ पुरा गर्ने खेल मैदान बन्न सक्नेतर्फ नेताहरु सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया