३ पुस २०८२, बिहिबार | December 19, 2025

मुलुकभरको आन्दोलन रोक्ने सिंहदरबार भित्रै कर्मचारीको बिरोध प्रदर्शन



काठमाडौं । निजामति सेवा ऐनमा सरकारको बिरोधमा प्रदर्शन गर्न निषेध गरे पनि निजामति सेवाका नायव सुब्बाहरुले सिंहदरबार भित्रै बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना मागहरु नसमेटिएको भन्दै नायव सुब्बा तथा सो सरहका कर्मचारीहरुले सिंहदरवारभित्रै आन्दोलन गरेका हुन् ।

आज सरकारी कार्यालय खुले लगत्तै सिंहदरवार परिसरमा उनीहरुले बिभिन्न नारा लेखिएको प्ले कार्डहरु बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले बोकेको प्ले कार्डमा ‘माननीयज्यू, ना.सु.का आँशु देख्नु भएन ? जस्ता नारा लेखिएका थिए ।

राजपत्र तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने, निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कमचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति कुनै पनि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने र कुनै पनि निजामती कर्मचारीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत जोड्न पाउने विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

त्यसैगरी, राजपत्र प्रथम र द्वित्तीय श्रेणीको खुल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्वन्धित पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको र निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित पदमा रहेर ७ र ५ वर्ष काम गरेको भए योग्य हुन पाउनुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।

देशभर नियमन गर्ने सिंहदरबार भित्रै प्रदर्शनमा उत्रंदा पनि गृह प्रशासनले भने उनीहरुको आन्दोलन रोक्ने प्रयास गरेन । निजामति कर्मचारी ऐनमा कर्मचारीहरुले असहमतीलाई बिभागिय रुपमा राय ब्यक्त गर्ने ब्यवस्था गरेपनि प्रदर्शनलाई पुर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ असार २०७७, मंगलबार  २ : ५१ बजे

कालिका कप २०८२ : भलिवल र कबड्डीमा नकआउट चरणका खेल सकिए

बुटवल । कालिका मानवज्ञान माविको ६५ औ बार्षिक उत्सवको अवसरमा

जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुन्धारा कारागारबाट भागेका

एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समसामयिक विषयमा

तदर्थ समिति गठन गर्ने सहमति पछि वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले तोड आमरण अनशन

नेपालगन्ज । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै कार्यान्वयनको माग राखेर

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको