१४ आश्विन २०७९, शुक्रबार | September 30, 2022

एमसीसी अनुमोदन र कार्यान्वयन प्रक्रियाको म्याद थप गर्न सरकारद्वारा अमेरिकासँग पत्राचार



काठमाडौं । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता को अनुमोदन र कार्यान्वयनको मिति थप गर्न अमेरिकासँग पत्राचार गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गत असार १५ गते एमसीसी सम्झौतालाइृ संसदबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन सुरु गर्ने समय थप गरिदिन अमेरिकास्थित एमसीसी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

संसदबाट अनुमोदन गरी असार १६ देखि कार्यान्वयन थाल्ने समय गुज्रिएपछि सरकारले मिति थप गर्न आग्रह गरेको छ ।

अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले एमसीसी अमेरिकालाई पत्र लेख्दै कोरोना भाइरस महामारीका कारण पूर्वतयारी गर्न नसकिएको भन्दै पत्राचार गरेका हुन् ।

गत सोमबार नै अमेरिकी दूताबासले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै एमसीसी पटकपटक प्राप्त हुन नसक्ने परियोजना भएको भन्दै एकपटकसम्मलाई म्याद थप गरिदिनसक्ने संकेत दिएको थियो । यसैगरी एमसीए नेपालले पनि सोही दिन विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालमा देखिएको अप्ठ्यारो अवस्थाका कारण एकपटक एमसीसीको म्याद थप हुनसक्ने सम्भावना जताएको थियो ।

एमसीसीलाई अर्थले पठाएको पत्रमा संसदबाट अनुमोदनको विषय उल्लेख नगरी कोभिड-१९ का कारण काम प्रभावित भएकोले कार्यान्वयनमा जान समस्या भएको दर्शाउँदै मिति थपका विषयमा आग्रह गरिएको बताइएको छ ।

यसबारेमा आधिकारिक धारणा भने सरकारको तर्फबाट आइसकेको छैन । यद्यपी, गतसाता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोलाई भेट गरी एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनको प्रक्रियामा रहेको भन्दै कार्यान्वयनको समयसीमा थप गर्ने विषयमा टेलिफोन सम्वाद गरेका थिए ।

यसैगरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि गत साता नै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी र सहित नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग म्याद थपका लागि छलफल गरेका थिए ।

विवाद
एमसीसी नेपालमा सुरु नहुँदै विवादमा आएको बुहचर्चित सम्झौता बनेको छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा नेपाल र अमेरिकाबीच नेपालमा एमसीसी परियोजना अघि बढाउने विषयमा सम्झौता भएको थियो । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको सहायता परियोजनामा नेपालले समेत करिब झण्डै १४ अर्ब खर्चिनुपर्ने सम्झौता गरिएको छ ।

तर, एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदा राष्ट्रघाती र नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति विपरित रहेको भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र संशोधन विना अनुमोदन गर्न नहुने मत बलियो भएपछि निर्धारित समयमा संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेको हो ।

सत्तारुढ दलबीच कुरा नमिल्दा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असार १० गतेपछि एक्कैपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक असार १७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिदिएका थिए । जबकी एमसीसी असार १६ गतेसम्म संसदबाट अनुमोदन भै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गैसक्नुपथ्र्यो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी निकटको समुह एमसीसीलाई जसरी पनि जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अडानमा रहे भने
अध्यक्ष प्रचण्डसहित कतिपय नेताहरुले एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा संशोधन नगरी पारित गर्न नसकिने अडान राखेका छन् ।

एमसीसी सम्झौता हुबहु अनुमोदन गरिए नेपालमा अमेरिकी कानुन हावी हुने, एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएका कारण नेपाल स्पष्ट रुपमा कुनै विदेशी सैन्य गठबन्धनको सदस्य बन्ने र त्यसबाट नेपालको पञ्चशीलको परराष्ट्र नीति विपरित हुने तर्क एमसीसी विरोधीहरुको रहेको छ । अमेरिकाले चीन विरुद्ध बनाएको सैन्य गठबन्धन इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको एक अंग एमसीसी भएको र पछिल्ला दिनमा अमेरिकाले नेपाललाई चीन विरुद्ध गतिविधि गर्ने केन्द्र बनाउन लागेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।

तर, एमसीसी हुबहु पास हुनपर्छ भन्नेहरुले एमसीसीले पाँच वर्षमा नेपालमा विद्युत प्रसारण लाईन र सडक निर्माणमा अभूतपूर्व परितवर्तन ल्याई विकासमा फड्को मार्ने दाबी गरिरहेका छन् । एमसीसी कुनै सैन्य गठबन्धनको अंग नभएको भन्दै उनीहरुले एमसीसी परियोजनाबाट नेपालका कैयौं नागरिकले रोजगारी प्राप्त गर्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।

विवाद बढेपछि नेकपाले झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा प्रदीप ज्ञवाली र भिम रावल सम्मिलित एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गर्नैपर्ने जिकिर गरेको छ । यद्यपी, कार्यदलका एक सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने फरक मत दर्ता गराएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १९ असार २०७७, शुक्रबार  ७ : ५४ बजे

Pakistani PM hails China for timely flood relief aid

ISLAMABAD: Pakistani Prime Minister Shahbaz Sharif has appreciated China and

मोहमद हत्यामा सङ्लग्न रहेको आरोपमा पक्राउ तीन जनालाई प्रहरीद्वारा सार्वजनिक

काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ गोठाटारस्थित एडभेञ्चर इन्टरप्राइजेज गार्मेन्ट उद्योगका सञ्चालक

अध्यादेशमार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार अनुमति दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले विद्युत् व्यापारलाई थप मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका

निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध उत्रियो प्रेस चौतारी

काठमाडौं । प्रेस चौतारी नेपालले आसन्न निर्वाचन लक्षित निर्वाचन आयोगको

चाडपर्वमा विद्युत् सेवा प्रवाहमा कमजोरी हुन नदिन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले चाडबाडको समयमा