२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार | June 6, 2026

कोभिड–१९ : जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सरकारको अपिल



काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप तथा औषधि पत्ता नलागेको सन्दर्भमा यसबाट आफू र अरूलाई जोगाउन जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सरकारले सबैमा अपिल गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित कोभिड–१९ राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित प्रेस बिफ्रिङमा प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले तोकिएको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी कोरोनालाई भयावह हुने अवस्था आउन नदिन आह्वान गरेका हुन्।

गौतमले सबै प्रकारको जमघट तथा भेलामा कम्तीमा दुई मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्न, घरबाहिर जाँदा मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने, सबै सर्वजनिक स्थल तथा कार्यलयले परिसरमा हात धुने तथा स्यानिटाइजरको अनिवार्य व्यवस्था मिलाउने र भवन प्रवेश गर्दा हात धोएको वा स्यानिटाइजर प्रयोग गरेको सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।

प्रत्येक दिन कार्य प्रारम्भभन्दा पहिला अनिवार्य रुपमा ज्वरो नाप्ने र १००।४ डिग्री फरेनहाइटभन्दा बढी तापक्रम भएमा काममा नलगाउने, दैनिक हाजिरी राख्ने कार्यालयले ‘फेस रिडिङ’बाट हाजिर गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा खोकी तथा श्वासप्रश्वास भएका व्यक्तिलाई काममा नलगाउन पनि उनले अनुरोध गरे ।

हात धुने बेसिन, शौचालय तथा स्नानघरबाट कोरोना सङ्क्रमणको जोखम हुने भन्दै प्रवक्ता गौतमलेदाँत माझ्नेलगायत दैनिक प्रयोगका सामग्री बेसिनमा नराख्न पनि अनुरोध गरे । गौतमले धेरै प्रयोग हुने ढोका, मेशिनका ह्यान्डिल, टेबल तथा अन्य सामग्रीहरु ‘डिसइन्फेक्टेड’ गरी नियमित सफा गर्न सुझाव दिए ।

कोभिड–१९ लाई महामारीका रुप लिन नदिन आवश्यक तयारी गर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै उनले सबैको सामान्य सावधानी र तयारीले कोरोना महामारी रोकथाम गर्न सहयोग पुग्ने बताए । “अहिले लिएको सामान्य सावधानीले मानव जीवनलाई जोगाउन ठूलो सहयोग पुग्दछ”, उनले भने ।

प्रकाशित मिति : २७ असार २०७७, शनिबार  ६ : ०६ बजे

८०० किलोमिटर लक्ष्य, चार सय ९२ किलोमिटर मात्र दुई लेन सडक कालोपत्र

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म देशभर कूल चार सय

हुरीले फेवातालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार

पोखरा । पोखरा–६ बैदामस्थित फेवातालमा ‘बोटिङ’ गर्ने क्रममा हुरीका कारण

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र विदेशमन्त्री जयशङ्करबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतका विदेशमन्त्री डा एस

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन बहस सुरु

बुटवल । संविधानले हरेक तहमा ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरेपछि

आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको जीडीपी ७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान

नयाँदिल्ली । भारतीय आर्थिक वर्ष २०२५–२६ (अप्रिल २०२५–मार्च २०२६) को