मल हाल्न नपाएर खेतमा किसान तड्पिँदै, आपूर्तिको जिम्मा लिएको घरवेटी ठेकेदार म्याद थपाउँदै

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाका किसान भिमाराम चौधरी यतिबेला निकै चिन्तित छन् । समयमै पानी पर्दा खुशी भएका खनाललाई यतिबेला सबैभन्दा चिन्ता थपिएको छ, रासायनिक मलको । खेत रोपेर सकेका चौधरी युरिया मलका लागि दैनिक कृषि सहकारी संस्थामा धाउँछन् । तर, मल पाउने कुनै आशा छैन । ‘सीमावर्ती भारतीय बजारमा पुगेर मल ल्याउन सक्ने पहिला जस्तो अवस्था छैन’, उनी दुःख पोख्छन्, खेतमा मल हाल्न नपाउँदा यसपटक त खै सोचे जस्तो खेती होला जस्तो छैन ।’

गुलरियाका किसान चौधरीको जस्तै तनाब मोरङको रतुमामाई इटहराका किसानलाई पनि परेको छ । मानो फलाएर मुरी उब्जाउ गर्ने बेलामा किसानका दुःख जहिले पनि जहाँको त्यहीँ रहने । धेरै किसानले रासायनिक मल नहाली धान रोपेका छन् ।

दैनिक मलका लागि धाउने किसान निरास हुँदै घर फर्किन्छन् । स्थानीय राजकुमार पाण्डेले भने, ‘यूरिया हाल्न नपाई यसपालिको धान पसाउला जस्तो छ ।

खेतमा मल नहाले निश्चित रुपमा उत्पादन घट्नेछ । मल अभाव भएपछि सबै किसानलाई चिन्ताले सताएको छ । रुपन्देहीको देवदहकी कृषक टिका ढकाल आक्रोश पोख्छिन्, ‘हामीजस्ता किसानका लागि काम गर्ला भनेर हामीले भोट दियौं, तर यी नेता र कर्मचारीहरु हामी जस्ता निरिह किसान मार्न मात्र लागेका छन् । मल समयमा ल्याउँदैनन् । कमिशन खान मात्र पल्केकाहरु, यसपटक पनि मल नदिने भए ।’

यी दृष्टान्त यति बेलाको नेपालको वास्तविकता हो । समयमै वर्षा सुरु हुँदा किसानहरु जति खुशी थिए, रोपाईंको बेलासम्म पनि उनीहरुमा जुन चमक थियो, अब त्यो विस्तारै हराउँदै गएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार देशभर धान रोपाईं लगभग सकिएको छ । धान उत्पादन राम्रो भयो भने सरकारले कुल राष्ट्रिय आय जीडीपी बढ्यो भनेर धक्कु लगाउन पाउँछ ।

औद्योगिक उत्पादन कमजोर रहेको नेपालका लागि कृषि उत्पादन नै जीडीपीको मुख्य आधार हो । त्यसमा पनि धान खेती त सबैभन्दा प्रमुख आधार हो । तर, यही धान उत्पादनमा मरिमेटेर पसिना बगाउने किसानमाथि सरकारले लात हानेको छ । न त समयमा बीउविजन दिन्छ, न त मलखाद नै उपलब्ध गराउँछ । सिंचाईको अवस्था त भगवान भरोसा नै रह्यो । यसपटक पनि सरकारले किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन सकेन ।

मलमा गरिएको झेल
देशभित्र रासायनिक मल उत्पादन गर्न नसक्ने सरकारले विदेशबाट मल आयात गर्दै आएको छ । तर, मल ल्याउनका लागि ठेक्का दिएको मुख्य ठेकेदार राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा मल नल्याईकन किसानलाई रुवाईरहेको छ । बद्नाम निर्माण व्यवसायी सारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई मल ल्याउने जिम्मा दिइयो ।

घरवेटीको नामले समेत चर्चित अधिकारी को हुन् भन्ने बारेमा त आम सर्वसाधारण समेत जानकार छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सारदा अधिकारीका डेरावाल हुन् । घरवेटी अधिकारीले आफ्ना डेरावालको अनुचित प्रभाव देखाउँदै जहाँ हात हाल्छन् त्यहाँ बिगार्दै आएका छन् । मल ल्याउने सवालमा पनि अधिकारीले यही अनुचित काम गरेका छन् ।

अधिकारीको शैलुङ कन्ट्रक्स्सन कम्पनी सडक निर्माणमा सबैभन्दा बद्नाम छ । तर उही कम्पनी बारम्बार पुरस्कृत हुँदै आएको छ । अब, यिनै अधिकारीको मल आयातसम्बन्धी कुनै अनुभव नभएको शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई कृषि सामाग्री कम्पनीले यसवर्षको मल आयातको जिम्मा दियो । ७२ दिनभित्र कबोल गरेको आधा परिणामको मल ल्याइसक्नुपर्ने सम्झौता गरेको थियो शैलुङले ।

तर, आज ८० दिन बितिसक्दा पनि शैलुङको एक बोरा मल नेपालमा झरेको छैन । मल आयातमा कुनै हैसियत नभएको कम्पनीले राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा ठेक्का पायो । तर, मल ल्याउने ल्याकत राखेन । अहिले यो कम्पनी कोरोनाको अनुचित व्याख्या र राजनीतिक पहुँचकै आधारमा मल ल्याउने समय थप्न सफल भएको छ ।

किन चाहियो मल ?

धानको उत्पादकत्व बढाउनका लागि मल आवश्यक छ । यसैले किसानहरु मलको खोजीमा छट्पटिरहेका छन् । रोपाईं गरेको ३५ दिनभित्र अनिवार्य यूरिया खेतमा हाल्नुपर्ने बताउँछन् वरिष्ठ धान वैज्ञानिक भोलामान सिंह बस्नेत ।

‘एक किलो नाइट्रोजनले २० किलो धान फलाउने देन दिन्छ, किसानका लागि यसैले रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ’, ’ वरिष्ठ वैज्ञानिक बस्नेत भन्छन्, ‘प्रतिहेक्टर जमिनमा १०० किलो नाइट्रोजन चाहिन्छ ।’ रासायनिक मलसँगै हरियो मल घैंचाको प्रयोग गर्न सके माटोको उर्वरा शक्ति राम्रो बन्ने र धान उत्पादन अझ धेरै हुने बस्नेत बताउँछन् ।

धान उत्पादनका लागि वर्षाको अनुकुलता र मलखादको प्रयोग अति आवश्यक पर्छ । यसपाला पटकपटक वर्षा भएका कारण धान उत्पादन राम्रो हुने आंकलन थियो । तर मल नपाउँदा जति सोचिएको थियो त्यति उत्पादन हुननसक्ने जिकिर गर्छन् धान वैज्ञानिक बस्नेत ।

नेपालमा जहिले पनि धान, गहुँ मकै खेती गर्ने बेलामा मलको अभाव देखिने गरेको भन्दै बस्नेतले किसानको पक्षमा काम गर्ने हो भने रासायनिक मलको बफर स्कट राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

मल आउँछ कहिले ?

जहिले आवश्यक पर्छ, त्यहिले मलमा हाहाकार हुन्छ । अर्थात, हाहाकार गराइन्छ । सरकारले हरेक वर्ष मल आपूर्ति गर्नका लागि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई जिम्मा दिन्छ । साल्ट ट्रेडिङको मल समयमै आयात भए पनि कृषि समाग्री कम्पनी लिमिडेटले जिम्मा पाएजति मल ल्याउन सकेको छैन । त्यसो त, मलका लागि टेन्डर खोल्नै ढिलो गरियो । खोलिएको टेन्डरको ठूलो हिस्सा सारदा अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेजले कब्जा गरेको छ । कुनै हैसियत र अनुभव नभएको कम्पनीले ठेक्का त पायो तर, मल ल्याउन कुनै पहल नै गरेन । कम्पनीको ध्यान मल ल्याउनमा भन्दा समय गुजारेर अनुदान झ्वाम पार्नेमा केन्द्रित देखिएको छ ।

मल आयातका लागि सरकारले अर्बौ रकम अनुदान दिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिडेटलाई १० अर्ब दिइएको थियो । यो अर्थिक वर्षमा थप एक अर्क रकम बढाएर ११ अर्ब पुर्याइएको छ । सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम बढ्दै गएपनि मल आयातमा ढिलाई किन गरिन्छ बुझिनसक्नुको खेल हुने गरेको छ ।

जवरजस्त प्रश्न गर्ने ठाउँ छ, कि त कृषि मन्त्रालय नै आम किसानप्रति अनुत्तरदायी छ, मल आयात कहिले गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयका हाकिमहरु नै जानकार छैनन, या त आयातको जिम्मा पाउने कृषि सामाग्री कम्पनी अनुत्तरदायी छ । तर, निस्कर्ष जहिले पनि किसानका नाममा किसानमाथि लात हान्ने काम भैरहेको छ । उच्च तहका पदाधिकारी तथा राजनीतिज्ञहरुको मिलोमतोमा गम्भिर रुपको भ्रष्टाचारको गन्धा खेल खेलेर आम किसानको छातीमा लात हान्दा हिनताबोधको महशुस कसैलाई हुँदैन ।

लकडाउनकै बीचमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल आयातको कुनै अनुभव नै नभएको कम्पनी सारदा अधिकारीको ‘शैलुङ इन्टरप्राइजेज’ र ‘होनिको मल्टिपल’लाई रासायनिक मल आयातको जिम्मा दिएको थियो । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको घरबेटी हुनु बाहेक शैलुङ इन्टरप्राइजेजको योग्यता नभएको जानकारहरु भन्छन् ।

सडक, पुललगायत भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा दर्जनौं आयोजना अलपत्र पारी कुख्याती कमाएको शैलुङ कन्ट्रक्स्सनका मालिक ‘घरबेटी’ अधिकारीको उक्त कम्पनीले राजनीतिक पहुँच र शक्तिकेन्द्र सँगको सम्बन्धकै कारण पटक पटक गरी हजारौं मेट्रिक टन रासायनिक मल आपुर्तिको ठेक्का लकडाउनकै बीचमा हात पारेको थियो ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट २०७६ फागुन १६ (तदनुसार २८ फरवरी २०२०) र २०७६ फाल्गुन १६ (तदनुसार ३ मार्च २०२०) मा खोलिएका २५००० मेट्रिक टन दरका युरिया आपुर्तिका २ वटा ठेक्काहरु शैलुङ र होनिकोले पाएका थिए । लिमिटेडसँग मल आपुर्तिको सम्झौता गरी २०७७ बैशाख ३० (तदनुसार १२ मई २०२०) मा दुबै कम्पनीको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले प्रतितपत्र (एलसी)समेत खोलिसकेको थियो ।

सम्झौताको दफा ६ अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले एलसी खोलेको ४२ दिनभित्र पहिलो ढुवानी (First Shipment) कृषि सामाग्री कम्पनीलाई दिनुपर्छ । ७२ दिनभित्र दोस्रो ढुवानी (Second Shipment)तथा एलसी खोलेको ९७ दिनभित्र आधा परिमाण र ११७ दिन भित्रमा बाँकी सबै परिमाण (Quantity) मल सम्झौता भएका कम्पनीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई अनिवार्य रुपमा बुझाईसक्नुपर्छ । मल आयात गर्ने कम्पनीले ११७ दिनभित्र सबै परिणाम कृषिसामाग्री कम्पनीको सम्बन्धित वेयरहाउसमा पुर्याउन नसके सम्झौताकर्ता कम्पनीको प्रफर्मेन्स बोन्ड (Performance Bond) जफत गरी सम्झौता रद्द गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

जसअनुसार शैलुङ र होनिको कम्पनीले २०७७ असार ८ (तदनुसार २२ जुन २०२०) भित्र पहिलो ढुवानी (First Shipment) गर्नुपथ्र्याे । तर, ढुवानी भएन । २०७७ श्रावण ३२ (तदनुसार १९ अगष्ट २०२०) भित्र ५० प्रतिशत मलको आपुर्ति गर्नुपथ्र्यो । यो पनि सम्भव छैन । २०७७ श्रावण ७ (तदनुसार २२ जुलाई २०२०) भित्र दोस्रो ढुवानी (Second Shipment) गरिसक्नुपथ्र्यो । यसको समेत समय सकिइसकेको छ । २०७७ भाद्र २० (तदनुसार ५ सेप्टेम्बर २०२०) भित्र अब बाँकी मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई बुझाई सक्नुपर्ने हुन्छ । हेर्नुहोस यससम्बन्धी कागजात :

“अन्य कम्पनीहरुले नियमित आपूर्ति गरिरहने, तर शैलुङ र होनिकोलाई कहिले लकडाउन लाग्नुपर्ने, कहिले कोरोना लाग्नुपर्ने ? यो त बहानाबाजी मात्रै हो ।” नाम नबताउने सर्तमा कम्पनीका एक कर्मचारीले प्रश्न गरेका छन् ।

तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले एलसी खोलेको करिव ७५ दिन बितिसक्दा समेत दुबै कम्पनीले मल ल्याएनन् । समय घर्किँदै जानथालेपछि र आम संचारमाध्यमबाट निरन्तर खबरदारी हुन थालेपछि मात्र शैलुङ इन्टरप्राइजेजले आपुर्तिका लागि एलसी खोलेको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । होनिको मल्टिपलको एलसी अहिलेसम्म खुलेको छैन । जबकी, यी दुवै कम्पनी सारदा अधिकारीकै हुन् ।

देशभरका किसान मल नपाएर छटपटिरहेको बेला मलमा झेल गर्ने शैलुङ र होनिकोले भने अहिले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिडेटसँग यी दुई कम्पनीले मल आयातको अधिकतम समय थपका लागि दबाब दिइरहेका छन् । दबाव र चलखेलकै कारण समय थपको षड्यन्त्र भएको छ ।
मलको अत्याधिक डिमाण्ड भएको बेलामा मल आयात प्रकृयालाई छिटो अघि बढाउनुको सट्टा कोरोना र लकडाउनले काम गर्न नपाएको कुतर्क गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको छुटलाई दुबै कम्पनीले दुरुपयोग गरेका छन् । जबकी सरकारले स्वास्थ्यजन्य औषधी उपकरण र कृषिजन्य सामाग्रीलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखेको छ । देशभित्र उपलब्ध नहुने यी वस्तुको शिघ्र आयातमा ढिलाई गर्न सरकारले छुट दिएको छैन ।

सडक निर्माणमा ढिलाई गरेर रुग्ण अवस्थामा पुर्याउँदै मोविलाईजेशन शुल्क पचाउने बानी परेका ठेकेदारले देशभरका किसानको छातीमाथि लात बर्साउँदै पसिनासँग खेलवाड गर्दै रासायनिक मल आयातमा पनि ढिलाई गर्नु उनको मनोवृत्ति हुनसक्छ ।

यतिबेला शैलुङका सारदा अधिकारीले कोरोना महामारी र लकडाउनको हवाला दिँदै थप ६ महिना समय थपका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई दबाब दिएको उच्च स्रोतले बताएको छ । शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्धकै कारण लिमिटेडले समेत नियम विपरित ६ महिनासम्म थप समयको लागि स्वीकृति दिन मिल्ने गरी काम गरिरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

तर, कोरोनाका कारण सप्लायर्सलाई भन्ने बाटो मिलेको भन्दै कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता एवं खरिद विभागका प्रमुख विष्णु पोखरेलले केही समय ढिला भएपनि सामान आपूर्ति हुने दाबी गर्छन् । खबरकुरासँग कुरा गर्दै पोखरेलले सैलुङ र होनिकोले समयमा मल आपूर्ति नगरे हर्जना तिराउनका लागि चेतावनी दिएको बताउँछन् ।

“अन्य कम्पनीहरुले नियमित आपूर्ति गरिरहने, तर शैलुङ र होनिकोलाई कहिले लकडाउन लाग्नुपर्ने, कहिले कोरोना लाग्नुपर्ने ? यो त बहानाबाजी मात्रै हो ।” नाम नबताउने सर्तमा कम्पनीका एक कर्मचारीले प्रश्न गरेका छन् ।

हुन त, कृषि सामग्री कम्पनीले अहिले पनि मल आइरहेको दाबी गरेको छ । तर, त्यो मल शैलुङ र होनिकोले ल्याएको नभै अन्य कम्पनीहरुले ल्याएको हो । तर, ठूलो परिणाममा आयातको जिम्मा लिएका शैलुङ होनिकोले मल आयातका लागि बल्ल एलसी खोलेको कृषि सामाग्री कम्पनीले बताए पनि उनीहरुको मल आगामी १५ दिन भित्र सिपमेन्ट हुने कुनै आधार नै छैन । सामान डेलिभरि गरिसक्नुपर्ने समय घर्किँदै गर्दा पनि कृषि सामाग्री कम्पनी चुप छ ।

तर, अहिले मल नल्याउने कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरी नयाँ सम्झौता गर्दा अर्को ६ महिना पनि मल नआउने तर्क गर्छन् कृषि सामाग्री लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेल । ‘मल त यिनीहरुले नै ल्याउनुपर्छ । ढिला गरे हर्जना तिराउँछौं अहिलेलाई अर्को उपाय छैन ।’

उदेकलाग्दो विषय त यो छ कि, हर्जना तिराउनका लागि सम्झौताको दफा ६ मा उल्लेख गरिए अनुसारको समयभित्र सामान अर्डर भएको तर देशभित्र ल्याउन नसकेको अवस्था हुनुपर्छ । त्यतिबेला कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले शैलुङ र होनिकोसँग भेसल ओनर (Vessel Owner)ले जारी गरेको भेसल कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट (Vessel Confirmation Certificate) र लोडिङ पोर्टले जारी गरेको लेट इन डेट कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट (Let In Date Confirmation Certificate)  मागेको हुुनुपर्छ । कागजपत्र अनुसार ढिलाई भएको सही ठहरिएमा मात्र बल्ल हर्जना लगाउन सकिन्छ । अन्यथा, हर्जना लगाउने हैन, समयमा आपूर्ति नगर्ने कम्पनीमाथि डण्डित गर्दै धरौटी रकम जफत गरी कालोसूचिमा पठाउनुको विकल्प हुँदैन ।

रासायनिक मलको अधिकतम प्रयोग हुने यो मौसममा मलको अभाव पुर्ति गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले यसरी उपलब्ध कागजातका आधारमा अवस्था हेरेर बढीमा १५ दिनसम्म मात्र समय बढाउन सकिने अवस्था रहन्छ । तर राजनीतिक पहुँचका कारण सप्लायर्सले ६ महिना म्याद थपका लागि दबाव दिएको छ ।

प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘अहिल्यै उनीहरुमाथि कारवाही गर्न सकिँदैन । अहिले थपिएको समयमा समेत मल ल्याउन नसके उनीहरुलाई हर्जना तिर्याउने नै हो ।’ उनीभन्छन् ‘त्यसपछि पनि मल आयात भएन भने के गर्ने भन्नेबारेमा हामी छलफलमै छौं । अन्तिम विकल्प भनेको प्रफर्मेन्स बोण्ड जफत गर्ने कारवाही हो । त्यसका लागि पनि हामी तयार हुन्छौं ।’

लज्जास्पद बहानाबाजी

मल सप्लाईको जिम्मा पाएका शैलुङ र होनिकोले कोरोनालाई बहानावाजी बनाएका छन् । कोरोनका कारण विश्व्यापी लकडाउनले आपूर्तिमा समस्या आएको भन्दै आयातमा ढिलाई गरेका यी दुई कम्पनीले नेपाली किसानलाई ढाँटेको पुष्टि भएको छ ।

जबकी, लकडाउनका कारण मल आपुर्तिको रुटमा पर्ने सबै देशहरुले सो रुटको लकडाउनलाई धेरै पहिला खुकुलो बनाएका थिए । भारतले समेत २०७६ जेठ ३० (तदनुसार १२ जुन २०२०) देखि कलकत्ता बन्दरगाहलाई पुर्ववत रुपमा सुचारू गरिसकेको थियो ।

आउँदैन मल
कम्पनीको माग अनुसार म्याद थपिएको अवस्थामा किसानहरुले नेपालमा मल पाउन अझै ६ महिना भन्दा बढी समय कुर्नु पर्ने देखिन्छ । समयमा मल नल्याउने कम्पनीलाई हर्जना तिराउँछु भनेर कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड पन्छिन खोज्दा किसानले मल नपाएर हुने नोक्सानीको बारेमा भने कम्पनी निरिह छ । प्रवक्ता पोखरेलले क्षमा माग्दै भन्छन्, ‘कोरोनाका कारण आयातकर्ताले भन्ने मौका पायो, हामीले पनि गर्न सकेनौं । किसान दाजुभाईप्रति हामी क्षमाप्रार्थी छौं ।’

एक त शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिकोले मल आयात गर्न सक्दैनन् । उनीहरुले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडसँग गरेको सम्झौताको समयभन्दा अहिले मलको बजार मूल्य झण्डै २० डलरले बढेको छ ।

करोडौं रुपैयाँ थप गरेर किसानका लागि मल ल्याउलान सारदाले ? यो विश्वासै गर्न नसकिने आधार हो । किनकी, कोरोनाकै कारण बन्द भएका विश्वव्यापी व्यापारिक च्यानल र पोर्टहरु खुलेकै दुई महिना भन्दा बढी भैसकेको अवस्थामा त उनीहरुले मल ल्याउन खोजेनन भने अब बाँकी रहेको १५ दिनमा मल आयात होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।

अर्कोतिर कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले पनि मल आयात नगर्ने यी कम्पनीलाई कारवाही गर्नसक्ने ल्याकत राख्दैन । किनभने, यिनीहरुको पछाडिको शक्तिको प्रभावले कर्मचारी त्यसै थर्कमान बनिरहेका छन् भोलि पनि बन्छन् नै ।

किसानमारा मन्त्रालय

अर्कोतर्फ सोहि अवधिमा अन्य आपुर्तिकर्ताहरुसँग गरिएको मल आपुर्तिको ठेक्कामा सम्झौता बमोजिम नै मल आपुर्ति भैरहेको पाइएको छ । यसरी एउटै अवधी र उही प्रकृया मार्फत सम्झौता गरिएका कम्पनीहरु मध्य स्वीस सिङ्गापुरले लकडाउन अवधिमा समेत मल उपलब्ध गराउन सक्ने तर शैलुङ र होनिकोले लकडाउनको वहाना गरि आयात प्रकृया नै अघि नबढाउने !

यसबाट मिलोमतोमा मलको कृतिम अभाव सिर्जना गरी हाहाकारका बेला फाष्ट ट्याकबाट मल झिकाउने नाममा कमिसनको खेल शुरु गर्ने उद्देश्यले देखिन्छ । ‘आयातकर्ता कम्पनीहरुसँग कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरु, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु, मन्त्री एवं उच्च राजनीतिक ब्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता छ’, उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ ।

सम्झौतामा भएका प्रावधान अनुसार Performance Bond जफत गरी सम्झौता रद्द गर्नसमेत तयार हुनुपर्नेमा समय सिमा पार गरिसक्दा समेत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले तिनै कम्पनीहरुमाथि भर पर्नुले कतै न कतै शंका उब्जाउने ठाउँ दिएको छ । यसबाट किसानको हक हितको नारा दिने तर समयमा मल नपाइ छटपटिएकोको अवस्थामा पुगेका किसानका पीरमार्का नबुझ्ने सरकारका मन्त्री उच्च कर्मचारी एवं राजनीतिज्ञहरूको उत्तरदायित्वमाथि गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

लेखासमिति र अख्तियारको चासो

मिलेमतोमा मल आयातमा ढिलाई गरेपछि यो विषयलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो पूर्वक अध्ययन सुरु गरेको छ । लेखा समितिमा रहेका एक सांसदले खबरकुरालाई भने, ‘अनेकौं बहाना बनाउँदै समयमा मल आपूर्ति नगरेर आम किसानमाथि ठूलो अपराध गरेको बुझिएको छ । हामी अध्ययन गर्दैछौं । यसमा संलग्न जो कसैलाई पनि दण्डित गरिनुपर्छ ।’

समितिले कृषि मन्त्रालयलाई मल आयातसम्बन्धी सबै कागजपत्र बुझाउन पत्र समेत काटिसकेको छ ।

त्यसो त, प्रतिवद्धता गरेको ७० दिनसम्म पहिलो खेप समेत नल्याउने ठेकेदार कम्पनी र यसलाई जोगाउने खोज्ने कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारहरुमाथि छानविन गरी कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ ।

भ्रष्टाचारको ठूलो खेल अन्तर्गत गरएको किसानामारा काममाथि अब अख्तियारले कसरी अनुसन्धान गर्छ प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

तस्करी मलसँगै कोरोना भित्रिने पनि डर

नेपालमा आवश्यकता असार मल नपाएपछि अहिले भारतीय सीमा जोडिएको स्थानबाट अवैध रुपमा रातारात मल ल्याएर किसानहरुले हाल्न बाध्य छन् । पुर्वी तराईसहित नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया लगायत भारतीय सिमा जोडिएका अधिकांस दक्षिण क्षेत्रमा रातको समयमा मल ल्याएर खेतमा हाल्ने चलन समेत बढेको छ । जसले भारतीय सिमा बजारबाट मलसँगै कोरोना भित्रने जोखिम पनि बढेको छ ।

रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाका किसान गंगाधर शर्माले युरिया मलको अभावले नेपाल कोरनाको उच्च जोखिममा रहेको बताउँछन् । उनले यो बर्ष यो बर्ष मनसुन अलि छिटो सकृय भएकोले नेपालमा समय भन्दा अगाबै धान रोपाइँ सकिएको तर ‘टपड्रेस’को बेलामा किसानले खेतमा मल राख्न नपाएको गुनासो गरेका छन । उनले भारतीय सिमा क्षेत्रबाट रातारात अवैध रुपमा बढि मुल्य तिरेर मल ल्याउँदा किसानहरु थप जोखिममा परेको समेत बताएका छन ।

सरकारले मल दिन नसकेपछि कालाे बजारियाहरुले युरिया मल भारततिरबाट चोरबाटो हुँदै नेपाल भित्र्याउने र महंगोमा समेत बिक्री गर्ने गरिरहेका छन् ।

समयमा मल आपुर्ति नगर्ने कम्पनीहरुलाई नै संरक्षण दिने कृषि सामाग्री कम्पनी तथा कृषि मन्त्रालयले तथा किसानलाई पारेको मार्का र आर्थिक नोक्सानीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरुबाट समेत माग आएको छ ।

‘हरेक वर्ष यस्तै झेल गर्ने र कमिसन कुम्ल्याउने संस्कार बसेको’ प्रदेश नम्बर ५ का प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेका किसान आईपी खरेल बताउँछन् । खरेलले कृषि मन्त्रालय जनउत्तरदायी बन्न नसकेको भन्दै सरकार र कृषि सामाग्री कम्पनीको गम्भिर लापरवाहीको शिकार किसान भएको बताए ।

सरकारले आफुले मल पनि नदिने र सिमापारीबाट किसान आफैले ल्याएको मल समेत जफत गरी किसानलाई तस्कर करार दिने नीति आपत्तिजनक रहेको बताउँछन् । सांसद खरेलले सहुयित दरमा मल ल्याउने ठेकेदारहरुले म्याद गुजारेर मल ल्याउने र महङ्गो मुल्यमा सिमा पारी अबैध निर्यात गर्ने गरेको पनि खुलासा गरे ।

किसानमाथि भएको गम्भिर झेल र मजाकका बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिन्छ । एक रुपैयाँ पनि घुस खानेलाई समेत छोड्दैनौं भन्ने अख्तियारले करोडौं अपचलन गर्न खोज्नेहरु विरुद्ध कस्तो कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ हेर्न बाँकी छ ।