३१ असार २०८३, बुधबार | July 16, 2026

उपत्यकामा उपचार गर्न नौ हजार शैया



काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा दिनहुँ कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमित बढेसँगै सरकारले तिनको उपचार गर्न नौ हजार शैया तयार गर्ने भएको छ ।

तीमध्ये अधिकांश शैया आइसोलेसनका लागि तयार भइसकेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ती शैयामध्ये लक्षण भएका संक्रमितको उपचार गर्न दुई हजार र बाँकी सात हजार लक्षण नभएका सङ्क्रमितलाई आइसोलेट गर्न तयार गर्न लागिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका कोभिड-१९ इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम (आईसीएस) का प्रमुख डा गुणराज लोहनीले मन्त्रालयले सरकारी, निजी अस्पताल तथा अन्य भवन प्रयोग गरी आइसोलेसन सेन्टर तथा उपचारस्थल तयार पारेको जानकारी दिए ।

उनले नौ हजारमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत शैया प्राप्त भइसकेको भन्दै बाँकी शैया थप्न आवश्यक अनुमगन तथा तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले आइसोलेसनका लागि डेढ अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्ट्याइएको जानकारी दिए । उक्त रकम भवनको भाडाबाहेक हो । ‘यो सरकारको नीतिअनुसार काम भएको हो’, डा लोहनीले भने, ‘संक्रमितको सङ्ख्या दैनिक बढेसँगै आइसोलेसन सेन्टरको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले लक्षण नभएका संक्रमित राख्न अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र खरीपाटीमा दुई सय शैया तयारी अवस्थामा रहेको र उक्त केन्द्र तीन सय शैयासम्मको बनाउने योजना छ भने ।

यस्तै कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद केन्द्रमा २२०, दहचोकस्थित मनमोहन मेडिकल कलेजको भवनमा ३२० शैया तयारी अवस्थामा छ । यस्तै इचङ्गुनारायणमा रहेको आपत्कालीन भवनमा ५०० शैया, यती अस्पतालमा ५० शैया तयारी अवस्थामा छ ।

मन्त्रालयले जाउलाखेलमा रहेको स्टाफ कलेजमा सय, बालाजुस्थित जनमैत्री अस्पतालमा तीन सय, वसुन्धरास्थित कान्तिपुर डेन्टल कलेज शिक्षण अस्पतालमा सय र कान्तिपुर अस्पताल तीनकुनेमा ५० शैयाको आइसोलेसन तयार गरी लक्षण नभएका संक्रमितलाई राख्ने तयारी गरेको छ । उक्त समाचार आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ भदौ २०७७, शनिबार  ७ : ३९ बजे

विद्युत् निर्यात क्षमता एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा चार ‘एमिकस क्युरी’ सिफारिस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा

गिद्धका लागि रेष्टुरेन्ट : गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही

नियमावलीका केही प्रावधानप्रति ईक्यान रुपन्देहीको असन्तुष्टि, संशोधनका लागि पहल गर्ने

बुटवल । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको “शैक्षिक