काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटि सदस्य भीम रावलले यथास्थितिमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता पारित गरिए देश नवउपनिवेश बन्ने दाबी गरेका छन् ।
एमसीसी विरुद्ध अभियानले सोमबार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रियाका मुख्य वक्ता नेता रावलले एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन नगरी अनुमोदन गरे राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनता गुमी देश नवउपनिवेश बन्ने दाबी गरेका हुन् ।
नेकपाभित्र एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य एवं पार्टीको विवाद समाधान कार्यदलका सदस्य समेत रहेका रावलले सम्झौताले राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई समेत प्रहार गर्न खोजिएको जिकिर गरे ।
रावलले सार्वमौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमान विपरीत कसैसँग सम्झौता हुनसक्दैन, त्यस्तो कसैले गरे आफुले नमान्ने स्पष्ट पारे ।
नेता रावलले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिले गरिएको सम्झौता भन्दा पनि घातक सम्झौता गरेको दाबी गरे । पार्टी, सरकार र नेपालको संविधानको समेत बर्खिलाप हुनेगरी अर्थमन्त्री खडिवडाले गत सेप्टेम्बरमा अमेरिकासँग गोप्य सम्झौता गरेर राष्ट्रिय हित विपरित गतिविधि गरेको आरोप लगाए । रावलले भने, ‘अरु देशमा भएको भए यस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रघात गरेको अभियोगमा जेल हालिन्थ्यो ।’
रावलले धेरै पहिलादेखि एमसीसी सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता विपरित रहेको तर्क गर्दै संशोधन विना संसदबाट पारित गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
पार्टीमा विवाद समाधान कार्यदलमा समेत एमसीसी बारे छलफल भएको भन्दै नेता रावलले यो अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको प्रष्ट पारिएको बताए ।
एमसीसीबारे नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि नेपालको हित र कानून विपरीतका सम्झौताका प्रावधान परिमार्जन र संशोधन गरेर अनुमोदन गर्न मिल्ने भन्ने आफ्नो धारणा रहेको छ । त्यसमा आफू कायम रहेको रावलले स्पष्ट पारे ।
रावलले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन गर्न आफूले सहमति नजनाएको पनि दाबी गरेका छन् ।
नेकपा कार्यदलले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सुझाव दिँदै भनिएको छ, ‘एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनको लागि विचाराधीन अवस्थामा छ। उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नुअघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ। एमसीसी सम्झौता र सो सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनउपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने। उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने।’
त्यस कार्यक्रममा नेकपाका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभएपनि त्यसलाई सरकारले विभिन्न नामबाट अघि बढाएको दाबी गर्दै अब एमसीसी खारेजीको विकल्प नभएको जिकिर गरे ।
पोखरेलले श्रीलंकाले एमसीसी सम्झौता अस्वीकार गरेको बताउँदै नेपालको संविधान समेत बर्खिलापमा रहेको सम्झौता अघि बढाउन नसकिने जिकिर गरे ।
अमेरिकी अधिकारीहरुले नै एमसीसी आईपीएसको अंग भएको भन्दै मुल सम्झौतामा संशोधन हुन सक्दैन भन्दै आएको अवस्थामा यो सम्झौता खारेज गर्नुको विकल्प नभएको पोखरेलले तर्क गरे ।
अन्तर्क्रियामा सहभागी धेरै सदस्यहरुले एमसीसी आईपीएसको अंग भएको दाबी गर्दै यो सम्झौता अघि बढाउनै नहुने तर्क गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया