काठमाडौं । कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्यन गर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन रोक लगाएको छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सोमबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीस सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदातलले असोज ८ गते सरकार र रिट निवेदक दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएपछि अन्तरिम थप आदेश दिन पर्ने या नपर्नेबारे फैसला गर्नेछ ।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कित्ताकाटको फुकुवा गरेको थियो ।
तर, सरकारले नै २०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णय गर्दै कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो ।
रिट निवेदकहरुले अहिले खुलाएको कित्ताकाटले कृषियोग्य भुमि घडेरीमा परिवर्तन हुने जग्गाको खण्डीकरण खतरा रहेको जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया