काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले विद्युतीय पासपोर्ट छपाइका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान दोस्रो पटक रद्द गरेको छ । विभागले सोमबार राहदानी छपाइको टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले सन् २०२५ सम्ममा ई-पासपोर्टमा जानुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । सोही मापदण्डअनुसार ई-पासपोर्ट छपाइका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको भएपनि पटक पटक रद्द हुँदै आएको छ । पहिलो पटक सरकार आफैँले निर्णय गरेर बोलपत्र आह्वान रद्द गरेको थियो । दोस्रो पटक भने मागपत्रअनुसार आवदेन नपरेको कारण देखाउँदै टेन्डर रद्द गरिएको हो ।
यसअघि पहिलोपटक १० भदौ २०७६ मा पासपोर्ट छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । त्यतिबेला १९ वटा कम्पनीले पासपोर्ट छपाइका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सरकारको निर्देशनमा राहदानी विभागले प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद एक दिन बाँकी रहदै २० कात्तिक २०७६ मा टेन्डर रद्द गरेको थियो ।
दोस्रो पटक १९ फागुन २०७६ मा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेपछि चार वटा कम्पनीले विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्ताव पेस गरेका चार वटा कम्पनीले मागपत्रअनुुसार आवेदन नपरेपछि रद्द गरेको राहदानी विभागले जनाएको छ ।
विभागले दोस्रो पटक २० लाख प्रति पासपोर्ट छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार जर्मनीको मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच, अमेरिकाको एचआईडी ग्लोबल र चीनको एसिनो कर्पोरेसनको आवेदन परेको थियो । यी चार वटै कम्पनीले हालेको बोलपत्रमा कागजात नपुगेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको मूल्यांकन समितिले दुई साताअघि टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णय राहदानी विभागलाई पठाएपछि सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द भएको हो । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया