२६ श्रावण २०८३, मंगलबार | August 11, 2026

नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छैन – परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली



बुटवल । हुम्लास्थित नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा बनेका भवन चिनियाँ भूभागमै बनेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमाक्षेत्रमा बनेका भनिएका चिनियाँ भवनहरू चिनियाँ भूभागमै रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल चीनबीच सीमा समस्या नरहेको पुनस् स्पष्ट पारे ।

यसअघि दोलखा लगायत ११ स्थानमा चीनले सीमा मिचेको प्रचारवाजी गरिँदा पनि सरकारले सत्य नभएको जनाएको थियो । त्यतिबेला कृषि मन्त्रालयको नक्कली लेटरप्याडमा चीनले सीमा मिचेको भन्दै मन्त्रालयअन्तरगतको नापी विभागले सर्कुलर पठाएको भनिएको पत्रको प्रचार गरिएको थियो ।

अन्तर मन्त्रालय टोलीले २०७३ सालमा बनेको सो भवन चिनियाँ भूभागमै बनेको भनेर प्रतिवेदन दिएको समेत परराष्ट्रमन्त्री मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।

मन्त्री ज्ञवालीले हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको टोली स्थलगत भ्रमणमै रहेको उल्लेख गर्दै टोलीले कुनै नयाँ कुरा ल्याए त्यस विषयमा सरकारले नयाँ धारणा बनाएर जानकारी गराउने स्पष्ट पारे।

चिनियाँ भुमीका विषयमा २०७३ सालमा पनि विवादित समाचारहरु आएको भन्दै उनले तत्कालिन सरकारले अन्तर मन्त्रालय टोली निर्माण गरेर अध्ययन गराएको स्मरण गराए ।
मन्त्री ज्ञवालीले अन्तर मन्त्रालय टोलीले चीनले बनाएका भवनहरु चीन क्षेत्रमा एक किलोमिटर भित्र बनेको प्रतिवेदन दिएको जानकारी दिए ।

ज्ञवालीले भने, ‘यस्तो संवदेनशील विषयमा समाचार प्रकाशित गर्नुअघि त्यस सम्बन्धित विभागहरुमा बुझ्न आग्रह गर्दछु। नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छैन।’

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७७, बुधबार  ८ : ४१ बजे

India to Provide Rs 803 Million Grant for 8 Community Projects in Nepal

Kathmandu, August 11: The Government of India will provide grant

भारतको ८० करोड ३० लाख अनुदानमा नेपालमा ८ सामुदायिक विकास परियोजना सञ्चालन हुँदै

काठमाडौँ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य र

एमाले र नेकपाद्वारा प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँटको आधार तय

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

विद्युतीय एम्बुलेन्स र शव वाहनमा कर छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालन

सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ गरी सुरक्षित राखिनुपर्ने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ र