२९ आश्विन २०८३, बिहिबार | October 15, 2026

हुम्लामा चीनले मिचेको भनिएको सीमा अध्ययन गर्न नौ लाख खर्च



काठमाडौं । चीनले हुम्लास्थित नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकोमा छानबिन गर्न गठित समितिलाई नौ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको खुलेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा गठित समितिलाई लिमी लाप्चासम्मको भूमिबारे अध्ययन गर्नका लागि नौ लाख रुपैयाँ निकास गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहसचिव आचार्य नेतृत्वको उक्त टोलीले नेपाल–चीन सीमा स्तम्भ नम्बर १२ नजिकैको लिमी लाप्चा क्षेत्रको भ्रमण गरे पनि मौसम प्रतिकुलता भन्दै ११ नम्बर पिलरमा भने नगई काठमाडौं फर्किएको थियो ।

मुख्यतः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हुम्लामा चिनियाँ पक्षले भूमि मिचेको भन्दै सार्वजनिक गरेपछि त्यसमा चासो व्यक्त भएको थियो । जसकारण शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सीमाविज्ञ रहेको समिति गठन गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘हुम्लाको नाम्खा गापा लिमी लाप्सादेखि हिल्सासम्मको क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण भएको भनिएको विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिका लागि नौ लाख रुपैयाँ निकास गरेको थियो । तर, सीमा नै अध्ययन नगरी फर्किएको टोलीले दुवै देशका सीमाविज्ञहरु राखेर समस्या समाधान गर्न गत १० असोजमा सुझाव पेस गरेको थियो ।

गत २५ भदौमा हुम्ला गएको टोली २ असोजमा फर्किएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २२ पुस २०७८, बिहिबार  ११ : ४७ बजे

टरिगाउँ र रारा विमानस्थल विस्तारका लागि अध्ययन अघि बढाउन निर्देशन

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले दाङको

नौ दिनमै क्यान बोर्ड सदस्यबाट गुञ्जन शाहलाई फिर्ता बोलाइयो

काठमाडौं । गुञ्जन शाहलाई नियुक्त भएको  नौ दिनमै नेपाल क्रिकेट

दुई महिनामै ४ खर्ब ३६ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो, २३.९ प्रतिशतले वृद्धि

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा

पश्चिम नेपालमा आज र भोलि वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौं। पश्चिम नेपालका विभिन्न भूभागमा आज र भोलि मेघगर्जन तथा

राष्ट्रपतिसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन