१ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 17, 2026

कोरियाले इपिएस नियममा सुधार ल्याउँदै



सिओल । दक्षिण कोरियाले इपिएस कानूनमा परिवर्तन गर्ने तयारीसाथ हालको नियममा भएका केही बुँदालाई संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेश गरेको छ ।

परिवर्तन हुने नियमानुसार कार्यस्थल परिवर्तन गरेको श्रमिक पनि ‘कमिटेड’ भई कोरियामा सहज तरिकाले पुनः रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यसका लागि आफूले पहिला छाडेको कामकै क्षेत्रमा नयाँ काममा लाग्नु पर्ने, भाषा र कामको दक्षता आदि पूरा गरी उक्त श्रमिकले अर्को कम्पनीमा कम्तीमा पनि एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ ।

हालसम्म कोरियामा कम्पनीको कारणबाहेक कार्यस्थल परिवर्तन गरेमा चार वर्ष १० महिना भिसा सकिएर स्वदेश फर्किएपछि पुनः ‘कमिटेड’ श्रमिकका रूपमा आउन नपाउने नियम छ ।

त्यस्तै कम्पनीमा यौन दुव्र्यवहारमा परी कार्यस्थल परिवर्तन गरेका श्रमिकले अर्को कम्पनीमा एक वर्ष नपुगे पनि सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा पुनः ‘कमिटेड’ श्रमिकका रूपमा आउन पाउने कानूनसमेत संशोधनको तयारी गरेको छ ।

त्यसैगरी एउटै कम्पनीमा लगातार चार वर्ष १० महिना काम गरेर स्वदेश फर्की पुनः कमिटेड श्रमिकको रुपमा त्यही कम्पनीमा आउनका लागि तीन महिनापछि मात्र आउन पाउने हालको व्यवस्थालाई एक महिनामै आउन पाउने गरी कानूनमा संशोधनको तयारी गरिएको छ ।

परिवर्तन हुन लागेको नयाँ नियमले आगामी दिनमा विनाशर्त स्वेच्छाले कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने कानून बनाउन सबै प्रवासी श्रमिक एकजुट हुनु आवश्यक भएको प्रवासी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष उदय राईले बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०७७, शुक्रबार  १२ : ४६ बजे

सेवानिवृत्तलाई करार सेवामा नराख्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले कुनै सरकारी सेवाबाट अवकाश र उपदान प्राप्त

पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको लर्को

काठमाडौँ । साउन महिना सुरु भएसँगै बिहानैदेखि पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा

कोशी नदी जलप्रवाह बढेपछि प्रशासन सतर्क, ब्यारेजको अनुगमन

धरान । सप्तकोशी नदीमा जलप्रवाह बढ्दै गएपछि सुनसरी प्रशासनले विपद्

आजदेखि नयाँ कर व्यवस्था लागू, शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३५ समता शुल्कदेखि सेयर लाभकरसम्म बढ्यो

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा

आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन दिनमै ५० अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम तीन दिनमा संघीय