६ जेष्ठ २०८१, आइतबार | May 19, 2024

कालापानी-लिम्पियाधुरा विवाद : नेपालले जुटायो ऐतिहासिक प्रमाण



काठमाडौं । नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूभागको विषयमा ऐतिहासिक प्रमाण जुटाएको छ ।

नेपालले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेसँगै गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालको रहेको प्रमाण जुटाएको हो ।

विज्ञ समूहले बनाएको सो प्रतिवेदनलाई भारतसँग जुनसुकै समयमा वार्तामा बस्दा पेस गर्ने आधारका रूपमा लिइएको छ । नेपालले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेसँगै प्रमाण जुटाउन विज्ञ टोली गठन गरेको थियो ।

गत जेठमा गठित सीमा विज्ञ समूहको टोलीले गत साता मात्रै कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको भएको ऐतिहासिक खोजसहितको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएको हो । नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्दा समेटिएको भूभागको थप प्रमाण र आधारसहित विज्ञ समूहले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

विज्ञ टोलीले सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल र अंग्रेज युद्धपछि नेपाल र इस्ट इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिमा कायम भएको नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणित कागजातसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।

त्यस्तै, जग्गाको स्वामित्वका प्रमाण, राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरो भारो आदि तिरेका रसिद, भर्पाई, पत्र, रोक्का, सदन आदि अभिलेखसमेतलाई आधारको बलियो प्रमाण नेपालले बनाएको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा बनेको ९ सदस्यीय समितिले नेपालको ऐतिहासिक प्रमाणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

विज्ञ समूहको सदस्यमा कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, विपिन अधिकारी तथा जल विज्ञानविद् जगत भुसाल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं रहेका थिए । समूहको सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका थिए ।

यता भारत भने नेपालसँग वार्ताका लागि अझै अनिच्छुक देखिएको छ । भारतले लिम्पियाधुरादेखि कालापानी क्षेत्रसम्मलाई आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटेपछि दुई देशबीचको विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन ।

विज्ञ समूहले सो भूमि नेपालको रहेको यथेष्ट प्रमाण बुझाएपछि अब नेपालले भारतसँग वार्तामा बस्दा सो प्रतिवेदन पेस गर्ने आधार तय भएको छ । यसअघि असोज महिनाभित्र दुई देशको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्ता गर्ने तय भए पनि पछिल्लो समय भारतले कोरोना भाइरस महामारीको कारण देखाउँदै वार्तामा बस्न अनिच्छुक देखिँदै आएको छ ।

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले भने भारतसँग वार्ता गर्न कूटनीतिक रूपमा निरन्तर पहल गर्दै आइरहेको छ । नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा वार्ताबाटै हल गर्ने विषयमा पटक पटक ताकेता गरिरहेको छ ।

गत वर्ष १६ कात्तिकमा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै देखिएको विवाद भएको थियो । त्यसपछि नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर गत ७ जेठमा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्न पुगेको थियो ।  उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०७७, आइतबार  ७ : ४९ बजे

बुटवलमा भोलिदेखि लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय दोहोरी खेल प्रतियोगिता सुरु

बुटवल । लोक दोहोरी गीत प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्य सहित भोलिदेखि

जसपा छाडेका सांसदलाई विश्वासको मत दिनबाट रोक्न उपेन्द्र पुगे सर्वोच्च

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री

कार्यदलको बैठकमा सहमति जुटेन

काठमाडौं । सहकारी प्रकरण छानबिन गर्न बन्न लागेको संसदीय छानबिन

भरतपुरमा सात वर्षमा सात सय किलोमिटर सडक कालोपत्र

चितवन । कुनै बेला भरतपुर महानगरपालिकाका सडकमा गहिरा खाल्डा थिए