१ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 17, 2026

पञ्जिकृत सदस्यता वितरण नगर्न सबै एनसीसीहरूलाई एनआरएनएको निर्देशन



काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले विश्वभर रहेका आफ्ना राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु (एनसीसी) लाई पन्जिकृत सदस्यता वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ।

संघको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको बैठकले तत्कालको लागि सदस्यता वितरण रोक्ने निणर्य गर्दै सबै एनसीसीहरुलाई सो को कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

संघको विशेष अधिवेशन अनलाइन प्रणालीमार्फत आयोजना गर्ने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय सकारात्मक रहेको पत्र प्राप्त भएको र स्मार्ट एनआरएनए प्रोजेक्ट अन्तर्गतको नयाँ एमआईएस सिष्टम अहिले परीक्षणको चरणमा रहेको भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्म सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई आफ्ना मुलुकमा पन्जिकृत सदस्यता वितरण नगर्न महासचिव डा. हेम राज शर्माले परिपत्र गरेका हुन्।

संघले विशेष महाधिवेशनपछि संघको विधानमा व्यापक परिवर्तनको तयारीका लागि सदस्यता वितरणमा रोक लगाएको बताइएको छ। संघले निर्वाचन प्रणाली, सदस्यता वितरण र प्रतिनिधि चयनका विषयमा थप छलफलका लागि विषेश महाधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ।

निःशुल्क सदस्यता वितरण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्को निर्वाचन प्रकृया, विद्युतीय मतदान, महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनलगायतका क्षेत्रमा हुने पुनर्संरचना विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।

संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्तले निःशुल्क सदस्यता वितरण, एमआइएस सिस्टम, संस्थामा आर्थिक सुधारलगायतका विषयमा पारित भएका प्रस्ताव सकारात्मक रहेको बताउँदै यसले संस्थामा आमूल परिर्वतन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ आश्विन २०७७, बिहिबार  ९ : १७ बजे

पैचो पसल पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण, १२ वर्षको विश्वास अब नयाँ उचाइमा

काठमाडौं। नेपाली कृषि, ग्रामीण उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धिलाई

सङ्घीय सांसदलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई कानुनबमोजिम

स्वदेशमा उत्पादित जुत्ता चप्पलको निर्यातमा सरकारले सहजीकरण गर्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले स्वदेशमा उत्पादित जुत्ता–चप्पलको निर्यात प्रवर्द्धनमा

धार्मिक सम्पदामा जलवायु परिवर्तनको असर

सोलुखुम्बु । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका प्राकृतिक विपद्ले

सेवानिवृत्तलाई करार सेवामा नराख्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले कुनै सरकारी सेवाबाट अवकाश र उपदान प्राप्त