काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्नू भन्ने परमादेश सच्याउन सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व भएकाले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्न असोज १५ गते परमादेश जारी गरेको थियो ।
कोरोना संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रालयको तर्फबाट पुनरावलोकनको निवेदन सोमबार दर्ता भएको हो ।
आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन् ।
मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै सवोृचचले निशूल्क गर्नु भनि गरेको आदेश बदर गर्न पुनरावलोकनको निवेदनमा माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरबहादुर केसीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सोमबारमात्रै स्वासथय मन्त्री भानुभत्तः ढकालमाथि सो आदेश नमानेको भन्दै अदालतको अवहेलना निवेदनसमेत दर्ता भएको छ ।
पुनरावलोकनको निवेदनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा आफैंमा प्राविधिक सेवा भएकाले दक्ष जनशक्ति तत्कालै परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले संक्रमित जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा विपन्न नागरिक जसलाई राज्यले हालको विषम परिस्थितिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र ती व्यक्तिको परीक्षण समयमा गरी समयमा नै नतिजा प्राप्त गर्नका लागि तथा सरकारी प्रयोगशालामा हुने चाप नियन्त्रण गरी प्रयोगशालाबाट फैलन सक्ने संक्रमणको दरलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नका लागि पीसीआर परीक्षणको न्यूनतम शुल्क तोकी बढी भन्दा बढी निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिन आवश्यक भएको विषयलाई आदेशमा अनदेखा गरिएको जिकिर गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया