२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

गल्छी-मैलुङ सडकमा ६५ प्रतिशत बढी प्रगति



काठमाडौं । उत्तरी छिमेकी चीन जोड्ने प्रमुख नाकाका रूपमा विस्तार भइरहेको सडक खण्ड हो, गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडक ।

सोही सडक आयोजनाका अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका विज्ञ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीसहितको टोलीले अनुगमन गर्दै विस्तारलाई गति दिन पहलकदमी अघि बढाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङको संयोजनमा बिहीबार सोही सडकको विषयमा छलफल भएको छ । मन्त्री नेम्बाङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेल, प्रधानमन्त्रीका विकासविज्ञ गजेन्द्र थपलिया, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रथान श्रेष्ठ, सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मालगायत सहभागीको छलफलले सडक विस्तारको अवस्थाको विषयमा समीक्षा गरेको छ ।

आयोजनाको हालसम्मको प्रगतिबारे आयोजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले प्रस्तुति दिएका छन् । छलफलमा मन्त्री नेम्वाङले सडक विस्तारको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

८२ किलोमिटर लामो उक्त सडक तीन खण्डमा विभाजन गरेर विस्तारको कार्य भइरहेको छ । उक्त सडक विस्तारमा १५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । गल्छी-मैलुङ खण्डमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भइसकेको प्रधानमन्त्रीका विकासविज्ञ थपलियाले जानकारी दिए ।

मैलुङ-स्याफ्रुबेंसी सडकको गत साउनदेखि ठेक्का लागेको छ भने स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी सडकखण्डको ३९ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी गत वर्षदेखि चिनियाँले बनाउने गरी ठेक्का लागेको छ । कोरोना भाइरस, मुआब्जालगायतका कारण सडक विस्तारको लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । उक्त समाचार आजकाे राजधानी दैनिकमा छापिएकाे छ ।

प्रकाशित मिति : २४ पुस २०७७, शुक्रबार  ७ : २० बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता