संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको मुद्दा निरन्तर पछि सर्दै

काठमाडौं । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यक्षदेश र त्यसका आधारमा बसेको परिषद् बैठकले गरेका निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पनि सुनवाई नगर्ने भएको छ ।

सर्वोच्चले यस विषयमा इजलास नै नतोकेपछि यो मुद्दा पुनः पछि सरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर सोही साँझ बैठक बसि कैयौं निर्णयहरु गरेका थिए । सो बैठकमा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरा समेत उपस्थित थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित सो बैठकमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीसमात्रैको उपस्थिति रहेको थियो । परिषदमा ३ जना सदस्यमात्रै उपस्थित भएपुग्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै लालमोहर लगाएकी थिइन ।

संविधानमा भएको व्यवस्था संकुचित हुने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको र त्यो काम संविधानसम्मत नभएको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरू परेका थिए । रिट निवेदकहरुले अध्यादेशअनुसार बसेको परिषद् बैठकको निर्णय पनि बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । मंसिर ३० गते बसेको बैठकले संवैधानिक निकायका ४५ रिक्त पदमा गरेको पदपूर्तिको निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र अध्यादेशअनुसार बसेको बैठकका निर्णयसमेत बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरु परेपनि सुनुवाइलाई सर्वोच्चले निरन्तर पछि सार्दै गएको छ । प्रधानन्यायाधीस स्वयं उपस्थित सो बैठकविरुद्ध परेका रिटमा उनलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । आफैलाई विपक्षी बनाएको रिट संवैधानिक इजलासमा आउँदा सो इजलासको नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीसलाई समस्या परेको छ ।

शुक्रबार समेत इजलास नतोकिएपछि यो रिटमाथिको सुनुवाइ अब फेरि कम्तिमा पनि एक साता पछि धकेलिएको छ । हरेक बुधरबार र शुक्रबार मात्र बस्ने संवैधानिक इजासलमा आउँदो बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ । त्यसैले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी रिटको पालो अर्को शुक्रबार मात्रै आउनेछ ।

संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसलाई संसदीय सुनवाइमार्फत अनुमोदन गर्नुपर्छ । तर ४५ दिनभित्र अनुमोदन नभएको अवस्थामा स्वतः नियुक्ति दिन बाधा नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संसदीय सुनवाई नै नहुने अवस्था भएका कारण स्वतः नियुक्तिको तर्क गर्दै समय घर्काउन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा ४५ दिन कटेपछि नियुक्ति दिन बाधा नपर्ने भन्ने व्यवस्था खारेजीको माग राखेर अर्को निवेदन समेत दर्ता भएको छ ।
।