पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनअन्तर्गत आजको बैठकमा बेरोजगारी समस्या सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल भएको छ ।
बैठकमा बेरोजगारी समस्या सम्बन्धमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रदेशसभा सदस्य धनमाया लामा पोखरेलले कोरोना महामारीसँगै अधिकांश सर्वसाधारणको रोजगारी खोसिएको बताइन।
शिक्षा, पर्यटन, निर्माण, उद्योग, यातायातलगायत स्थानमा कोरोनाको प्रभावका कारण रोजगारी गुमाउनुपरेका सर्वसाधारणका लागि स्वरोजगार हुने किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले श्रम बजारमा आउने लाखौँ नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारी रहर नभई बाध्यता भएको उल्लेख गरिन।
संविधानले रोजगारीलाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरेकाले रोजगारी गुमेकै कारण सर्वसाधारणको दैनिकी सञ्चालनमा परेको प्रभावबारे गम्भीर बन्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार देशमा नौ लाख र विदेशमा तीन लाख नेपालीले रोजगारी गुमाएको उल्लेख गर्दै उनले कोरोना प्रभावित व्यवसाय बचाउन व्यवसाय जीवनरक्षा कोष स्थापना गरिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदा बेरोजगारी समस्या कम गर्न कठिनाइ भएको बताए।
प्रस्तावको समर्थन गर्दै प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण आचार्यले स्वरोजगार अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि बिना धितो ऋण दिनेलगायत विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए। कोरोनाका कारण धेरैको रोजीरोटी खोसिएको बताउँदै उहाँले पछिल्ला समयमा भित्रिरहेका प्रविधिसँगै धेरैको रोजगारी खोसिएको तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।
अर्का सदस्य प्रकाशचन्द्र दवाडीले कोरोनाका कारण उद्योग, कलकारखाना बन्द हुनुका साथै बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू बेरोजगार बन्दै फर्कनु परेको अवस्थाप्रति गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरे।
गण्डकी प्रदेशमा ६७ हजार ७०० ले विदेशमा रोजगारी गुमेर आएको बताउँदै उहाँले ती व्यक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा सदस्यहरू इन्द्रलाल सापकोटा, विष्णुप्रसाद लामिछाने, पियारी थापा, मनबहादुर गुरुङ, मधु अधिकारी गुरुङ, डोबाटे विश्वकर्मा, सावित्रा राना, विनोद केसी, मीना गुरुङ र पुष्पा केसी भण्डारीले रोजगारमूलक कार्यक्रमका माध्यमबाट बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले सरकारले स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको बताइन। कृषि, वन, मत्स्यपालन, खानी तथा उत्खननलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकार लागेको उनको भनाइ थियो ।
स्वरोजगार अभिवृद्धिकै लागि विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान, कृषिको यान्त्रिकीकरण जस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया