काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामाथि आज पनि संवैधानिक इजलासमा बहस भैरहेको छ ।
इजलास बसेसँगै रिट निवेदनका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले बहसमा भाग लिँदै संविधानको धारा ७६को उपधारा ७ ले हालका प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न अधिकार नदिएको बताएका छन् ।
पोखरेलले सरकार चलाउने इच्छा नभए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ को प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष सरकार चलाउन सकिन भन्ने लाग्छ भने संसद विघटन होइन आफुले राजीनामा दिनुपर्ने उनले जिकिर गरे ।
पार्टीको इन्ट्रेस्ट व्यवस्था गर्न नसक्नेले संसद विघटन गर्न मिल्छ ?’ पोखरेलले इजलासमा भने, ‘आज दुई तिहाई बहुमत चाहियो भन्दै संसद विघटन गर्ने भोलि तीन चौंथाई चाहियो भनेर विघटन गरिदिने ?’
पोखरेलले थप तर्कका साथ प्रश्न गरे , ‘आफ्नै पार्टीको इन्ट्रेस्ट म्यानेज गर्ने नसक्नेले संसदलाई बली चढाउने ? यहाँभन्दा गलत नियत र संविधानको दुरूपयोग के हुन सक्छ श्रीमान् ?’
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको विशेषाधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा विघटन गर्न मिल्छ भन्ने तर्कलाई मान्न नसकिने उनले बताए।
संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको भनेर उनले बेलायतको फैसलाको नजिर समेत इजलासमा सुनाए ।
संसदीय व्यवस्थाका नाममा संविधानमै नभएको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न नपाउने पोखरेको तर्क छ ।
पोखरेलले संविधान उल्लंघन गरी भएको निर्वाचनले सिंगो प्रणाली नै बिगार्ने पनि तर्क गरे ।
बहस अहिले पनि जारी छ ।
प्रतिक्रिया