२९ बैशाख २०८३, मंगलबार | May 12, 2026

नेपाल बारका चार पूर्व अध्यक्षहरुबाट प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्ति प्रति खेद प्रकट



काठमाडौं । कानुन ब्यवसायीहरुलाई होच्याएको र जेष्ठ कानुन ब्यवसायी कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई अपमान गरेको भन्दै कानुन ब्यवसायीहरुको साझा संस्था नेपाल बारका ४ पूर्व अध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध खेद प्रकट गरेका छन् । नेपाल बार एसोसियसनका चार पूर्वअध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारका पूर्वअध्यक्ष तथा जेष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र समग्र कानुन व्यवसायीलाई होच्याउने गरी दिएको अभिव्यक्तिप्रति खेद व्यक्त गरेका हुन्।

बारका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका चार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का र शेरबहादुर केसीले एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई समस्त कानुनव्यवसाय माथि सत्तापक्षबाट गरिएको निर्लज्ज प्रहारकारुपमा लिनु पर्ने बताएका छन्।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले सो अभिव्यक्तिप्रति सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नु पर्ने समेत माग गरेका छन् । उनीहरुले प्रकाशित बिज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध उभिन बार एसोसियसन र देशभरका कानुन व्यवसायीलाई अनुरोध गरिएको छ ।

बिज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक क्षमायाचना गर्न र अदालतको अपहेलनाजन्य कार्य गरे वापत उहाँलाई जवाफदेही बनाउन यसै विज्ञप्तीद्वारा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ संविधान सभाद्वारा जारी भएको संविधानको रक्षा गरेर मुलुकलाई संवैधानिक मार्गमा पुनः अवतरण गराउने कार्यमा लागि पर्न समेत आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौं।’

यस्तो छ बिज्ञप्ति

प्रकाशित मिति : ११ माघ २०७७, आइतबार  ४ : ३९ बजे

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज मध्याह्न १३ः०० बजे बस्दैछ ।

आजको मौसम : केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु र नेपालको पूर्वी भू-भाग

एसईईको नतिजा : सबैभन्दा उच्च ३.६० देखि ४.०० जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या ४८ हजार बढी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज साँझ अबेर सार्वजनिक गरेको

आयो एसईईको नतिजा, कसरी हेर्ने नतिजा ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को

नीति तथा कार्यक्रमबारे नेताहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा