काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी वकिलको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले तोकिएभन्दा बढी समय लिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा रिसाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सोमबार संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका अधिवक्ता भट्टराईले तोकिएको १५ मिनेटभन्दा बढी समय लिए पछि प्रधानन्यायाधीस रिसाएका हुन् ।
संसद विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासमा सोमबार बहस सुरु भएदेखि नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले समय पालनामा कडाइ गरेका छन् ।
सुरुमा बहस गर्न आएका ईश्वरीप्रसाद भट्टराईलाई १५ मिनेट समय तोके । उनले ३० मिनेट बहस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बहस टुंग्याइहाल्न आग्रह गरे । ३० मिनेटपछि बहस अघि बढाउन थाल्दा भट्टराईलाई अर्को साथीलाई गाइड गर्नुस् भनिरहे ।
अधिवक्ता भट्टराईले बहस लम्ब्याउन थालेपछि रिसाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘हाम्रो बाध्यतालाई हेर्नु हुन्न तपाईंहरू । गाह्रो नि हामीलाई, तपाईंहरू भनेकै मान्नु हुन्न !’
भट्टराईपछि बहसमा आएका अधिवक्ता महेश नेपालले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुने भन्दै बहस गर्दै थिए । जबराले उनलाई पनि रोक्दै भने, ‘यो विषय धेरैचोटि आइसक्यो ।’
रेग्मी अझै रोकिएनन् । उनी पनि संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने विषयमा विभिन्न देशको उदाहरण दिँदै थिए । जबराले फेरि भने, ‘सिद्धियो केही भन्नै परेन ।’
प्रधानमन्त्रीका सबै वकिलहरुले एउटै शब्द र एउटै वाक्यमा संसदीय ब्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हुने कुरा दोहो-याएपछि प्रधानन्यायाधीस ईरिटेट जस्तै देखिएका थिए । उनले कतिपय वकिलहरुलाई भयो एउटै कुरा कति सुन्नु ? जस्ता प्रश्न समेत गरेका थिए । तर सरकार पक्षका निजी वकिलहरुले भने एकै शैली एकै भाकामा प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा नलिखिएपनि संसदीय व्यवस्थामा विशेष अधिकार रहने बिषय बताईरहेका थिए ।
प्रतिक्रिया