७ बैशाख २०८१, शुक्रबार | April 19, 2024

सरकारले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई दवाव दिँदैनः उपप्रधानमन्त्री पोखरेल



चितवन । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले निर्वाचनसँंग सम्बन्धित सबै पक्ष निर्वाचनको तयारीमा जुटेको बताएका छन् ।

भरतपुर विमानस्थलमा सोमबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय निर्वाचनको तयारीमा लागेको तथा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट निकासा गरिसकेको जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निर्धारित समयमा नै हुने र यसमा आशङ्का गर्नुपर्ने कुनै कुरा नरहेको स्पष्ट गर्दै पोखरेलले भने, “निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर आशङ्का गर्नुपर्ने कामै छैन, बिल्कुल हुन्छ । निर्धारित समयमा नै हुन्छ ।”

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतबाट टुङ्गो लाग्ने जनाउँदै उनले फैसलाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भनाइ राखे । सरकारले आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई कुनै किसिमको दवाव नदिने प्रष्ट पार्दै उनल भने सरकारले कुनै दवाव दिँदैन । विधिसम्मत ढङ्गले काम अघि बढाउँछ ।”

कहीँ कतै कोहीकोही व्यक्ति, पक्षहरुले निर्वाचन विरोधी कुरा गरे पनि ती सबै हास्यापद रहेको टिप्पणी उनले गरे । उनले थपे, “लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, जनताको ताजा जनादेशबाट अगाडि बढ्न चाहने हरकोही यसका विपक्षमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छैन । राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा जाने कुरा, जनताबाट अनुमोदित हुने कुरा त नमान्ने कुरै भएन ।”

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अहिले जसले जे भने पनि समय आएपछि सबै निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपाको ओली पक्षका नेता रहेका पोखरेलले पार्टी एकताका समयमा भएको प्रबन्धका आधारमा आयोगले पार्टीको आधिकारिकता टुङ्गो लगाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

 

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७७, सोमबार  १ : २० बजे

इलाममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु

इलाम । इलाममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यू भएको छ

धरौटी बुझाउन नसकेपछि दिपेश पुन जेल चलान

बुटवल । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका दिपेश पुन

काठमाडौं महानगरमा ३३ जनाको निःशुल्क उपचार, कसरी लिने सेवा ?

काठमाडौं । २ जना वेवारिसे र ३१ जना विपन्न गरी

अंग्रेज हराएको खुशीयालीमा बुटवलमा मनाइयो जितगढी विजय उत्सव (फोटो फिचरसहित)

बुटवल । नेपाल-अंग्रेज (इष्ट इण्डिया कम्पनी) सँगको युद्धमा जित हासिल

अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ- महान्यायाधिवक्ता

क्यानबेरा । अस्ट्रेलियाका महान्यायाधिवक्ता मार्क ड्रेफसलले मुलुक पुरुष हिंसाको सङ्कटमा