काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि र नेकपाको एक समूहले साधारण सदस्यबाट पनि हटाएको भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन आवश्यक हुने सम्बन्धित विज्ञहरुले बताएका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने सम्बन्धित विज्ञहरुले उल्लेख गरेका हुन् । हाल कानुनीरुपमा विभाजित नभए पनि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षले पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाइसकेको भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन आवश्यक भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए । उनले भने– ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य सर्वोच्चले असंवैधानिक भएको ठहर गरिसक्यो । पार्टीको एक समूहले प्रधानमन्त्रीलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अब प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रतिनिधिसभाको अझै विश्वास छ भन्ने देखाउन उहाँले प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।’
नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्न सक्ने प्रावधान उल्लेख छ ।
यसै गरी उपधारा (२) मा सरकार प्रमुखले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारमा सहभागी दल नेकपाको एक समूहले नै प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट नै हटाइसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) र (२) बमोजिम अनिवार्यरुपमा विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
जनताको आस्था कम भयो होला भन्ने सोचेर अब प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) र (२) को प्रयोग यस्तै अवस्थामा गर्ने हो भन्दै यसबाट प्रधानमन्त्री भाग्न नहुने बताउँछन् । उक्त समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया