२६ बैशाख २०८३, शनिबार | May 9, 2026

कम्पनी परिवर्तन गरेका नेपाली कामदारले पुनः कोरिया आउन पाउने



सोल । दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणालीअन्तर्गत काम गरिरहेका नेपालीलगायत विदेशी कामदारले अब काम गरेको कम्पनी परिवर्तन गरे पनि कमिटेड (प्रतिबद्ध) कामदारका रूपमा दोस्रोपटक कोरिया आउन पाउने भएका छन् ।

यस्तो व्यवस्थासहितको कानून गत वर्षकै असोजतिर मस्यौदा तयार भएको भए पनि गत बुधबार कोरिया सरकारले पारित गरेको प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)का अध्यक्ष उदय राईले जानकारी दिए ।

यसअघिको कानूनमा कम्पनी परिवर्तन नगरी एउटै कम्पनीमा लगातार चार वर्ष १० महिना काम गरेकाहरु मात्र दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा कोरिया आउन पाउँथे । नयाँ नियमानुसार कम्पनी सरे पनि केही निश्चित शर्त पूरा गरी कोरिया पुनः आउन पाउने भएका हुन् ।

कोरिया पुनः प्रवेशका लागि उस्तै प्रकृति भएका अथवा एकै किसिमका काम भएको कम्पनी परिवर्तन गरेका विदेशी कामदार, भाषामा दक्ष र आफूले स्वदेश फर्किनुअघिको कम्पनीमा एक वर्ष निरन्तर काम गरेको हुनुपर्नेलगायतका शर्त राखिएका छन् । तर यो कानून बुधबार संसद्बाट पारित भए पनि छ महिनापछि मात्र लागू हुने बताइएको छ ।

त्यस्तै सरुवा रोग फैलिएर वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण कार्यावधि समाप्त भएर पनि स्वदेश फिर्ता जान नसक्ने र प्रवासी श्रमिक कोरिया प्रवेश गर्न नसकेको अवस्थामा कार्यकाल सकिएर पनि एक वर्षसम्म प्रवेशाज्ञा थप गर्न सकिने कानून बनेको छ भने प्रतिबद्ध कामदार स्वदेश फिर्ता भएपछि तीन महिनापछि मात्र आउन पाउने कानून संशोधन भई अब एक महिना पूरा गर्नासाथै आउने पाउनेछन् ।

यसैगरी पहिलोपटक प्रवासी श्रमिक राख्न अनुमति पाएका कम्पनी मालिकले पनि मजदुर कानून र मानवअधिकारसम्बन्धी शिक्षा लिनुपर्ने कानून बनाइएको छ । दक्षिण कोरियामा प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु), अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक युनियन, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बद्ध सङ्घसंस्थालगायतले कम्पनी परिवर्तन गरेका सबै विदेशीलाई प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा पुनः कोरिया आउन पाउनुपर्नेलगायत मजदुरका अधिकारका पक्षमा विभिन्न माग राख्दै आइरहेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७७, आइतबार  ९ : ५२ बजे

दुई तिहाइ सरकार वा महाभियोगको डरबाट मुक्त भएर अघि बढ्न न्यायकर्मीहरूलाई कामु प्रधानन्यायाधीसको आह्वान

काठमाडौँ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दुई तिहाइ

बजार सुशासनका लागि सोमबारदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’

काठमाडौँ । बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी

वनको दाउरा कसले लिने भन्ने विषयमा विवादपछि एक जनाको ज्यान गयो

घोराही । जिल्लाका राजपुर गाउँपालिका–४ मोतीपुरस्थित एक सामुदायिक वनमा दाउरा

रसुवा भन्सारमा सामान जाँचपास सुरु

रसुवा । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) स्टिकर नलागेका कारण रोकिएको

अनलाइन प्रणालीसँगै भारतीय सवारी निगरानी कडाइ

भैरहवा । नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय सवारीसाधन माथिको निगरानी थप