काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने गरी भएको मन्त्रिपरिषदका निर्णय झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
ललितानिवासको जग्गाबारे पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका सरकारले गरेको चारवटा निर्णय झिकाउन सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दिएको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय अनिल सिन्हा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले सो सोमबार आदेश गरेको हो।
ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदले नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्दै अख्तियारले उनीहरुमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग न्यौपानेले गरेका थिए ।
सर्वोच्चले माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले ललितानिवासको जग्गाबारे २०६६ देखि २०६९सालसम्म गरेका ४ निर्णय मगाउने आदेश गरेको हो ।
नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०६६/१२/२९, ०६७/०१/३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा ललिता निवासको सरकारी जग्गाबारे निर्णय गरेको थियो। ती सबै निर्णय झिकाउन आज सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
प्रतिक्रिया